सदन बुलाने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया
जयपुर। राजस्थान में अपनी सरकार बचाने में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्रं के पास नया प्रस्ताव भेज कोरोना पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। इस प्रस्ताव में सदन में बहुमत साबित करने को लेकर कोई बात नहीं की गई है। इस बीच भाजपा नेताओं से राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की।अशोक गहलोत ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और प्रधानमंत्री के आवास पर धरना भी देंगे। एक दिन पहले उन्होंने यहां तक कहा दिया था कि अगर जनता राजभवन घेर लेती है, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी।
विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए दबाव की रणनीति पर चलते हुए उन्होंने शनिवार को फिर कैबिनेट की बैठक कर इसके लिए प्रस्ताव पारित कराया। 12 दिन में 5वीं बार शनिवार को विधायक दल की बैठक हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग तैयार रहो, अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहां रहेंगे। वह बोले, हमारे पास पूरा बहुमत है। हम बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। इसके लिए राज्यपाल से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वह ऊपरी दबाव में हैं। सदन बुलाने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। राज्यपाल इसकी सिफारिश मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि संविधान के अनुसार वह कैबिनेट की दूसरी बार की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य हैं। मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल से मुलाकात कर यह प्रस्ताव देने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसे अधिकारियों द्वारा पहुंचा दिया।
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