भोपाल । कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग और जिला प्रशासन ने जो भी खरीद की है, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही यह भी तय है कि लॉकडाउन पर अब जिला आपदा प्रबंधन समूह निर्णय नहीं ले सकेगा। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। 15 अगस्त तक 15 लाख ऐसे हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की राशन दुकान से खाद्यान्ना उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रतीक्षारत हैं। सरकार ने कुल 36 लाख 85 हजार पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करवाने का निर्णय लिया है।
बैठक में स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की गतिविधियों को लेकर प्रस्तुतिकरण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। इसके निर्णयों के बारे में गृह एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें तय किया गया कि प्रदेश के 36 लाख 85 हजार ऐसे हितग्राही, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्रता पर्ची की पात्रता तो रखते हैं लेकिन कोटा तय होने के कारण राशन पाने से वंचित हैं, उन्हें 31 अगस्त तक पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। 15 अगस्त तक 15 लाख हितग्राहियों को राशन मिल जाना चाहिए। बाकी हितग्राहियों को 31 अगस्त तक राशन वितरित कर दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से राशन वितरण बंद नहीं होना चाहिए। इसको लेकर शिकायतें आ रही थीं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान कोरोना के मद्देनजर खरीद से जुड़े हुए निर्णयों को मंजूरी दी गई।
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