ग्वालियर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र शर्मा ने भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार का हमला बोलते हुए कहा कि किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता को बर्बाद करने के लिये भाजपा मोदी सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक पारित किया है उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। देश के अंदर संसद में जिस तरह जनमत को विश्वास में लिए बिना कृषि विधेयक पारित किए गए है, वह भारत में कृषक समाज को पूरी तरह मिटा देने और उसके खेत पर मजदूर बना देने की साजिश का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानो के हित में प्रत्येक स्तर पर इन तुगलकी अध्यादेशों का भरपूर विरोध किया जाएगा।
आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुये शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि इस विधेयक से जहां जमाखोरी बढेगी , वहीं जीन्सों के भाव भी बेहताशा बढेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से एक बार पहले भी जमाखोरी बढने से दालें २०० रूपये किलो तक पहुंच गई थीं। उन्होंने कहा कि इस विधेयकों से छोटे किसान समाप्त हो जायेंगे। वहीं बडे व्यापारी अपने हाथों में किसानों की फसल लेकर उन्हें फसल का उचित दाम भी नहीं देंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से गेंहू सहित अन्य दालों आदि से हटाये जाने से अब सरकार का उन पर से नियंत्रण समाप्त हो जायेगा और व्यापारी जमाकर कितना भी गेहूं , चना आदि एकत्र कर रखेगा और सरकार कुछ भी नहीं कर पायेगी। किसान औने पौने में अपनी फसल बेचने को मजबूर होगा।
सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नही पता है कि जो किसान अपने जिले मे ंही अपना उत्पाद नही बेच पाता है वो राज्य के बाहर क्या बेच पाएगा। किसान के पास न साधन है और न ही गुजांइश है कि वह अपनी फसल दूसरे मंडल या प्रांत में ले जा सके। इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा उस समय या तीन कार्य दिवस में दिया जाएगाए किसान का पैसा फसनें पर उसे दूसरे मंडल या प्रात में बार.बार चक्कर काटने होंगे, न तो दो.तीन एकड़ जमीन वाले किसान के पास लडने की ताकत है और न ही वसूलने की।
देष में 86 फीसदी से अधिक छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसान है, जिनके पास पंाच एकड से कम भूमि है, वहीं मप्र में वर्ष 2011 से 2016 के बीच 24-25 प्रतिषत स्मॉल और मार्जिनल किसान बढ़ गए है, जिनके पास औसत जोत 0.49 हैक्टेयर और 1.41 हैक्टेयर है। अत: किसानों की उतनी ज्यादा उपज नही होती हैए कि वह अपनी फसलें दूसरे प्रांतो और बाजार में बेच सकें।
अत: यदि सरकार इतना ही किसानों के हित को लेकर सोचती है तो उसे एक और अध्यादेश लाना चाहिए जो किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दे दे। जो सुनिश्चित करेगा कि एमएसपी के नीचे किसी से खरीद नही होगी, इससे किसानो का हौसला बुलंद होगा।
पत्रकारवार्ता में जिला कार्यकारी अध्यक्ष संगठन प्रभारी महाराज सिंह पटेल, वीर सिंह तोमर, प्रदेश महामंत्री जयराज सिंह चौहान ,प्रवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा, प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक प्रभूदयाल जौहरे, सरमन राय, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष शर्मा, संजीव दीक्षित, असलम खान आदि उपस्थित थे।
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