प्रदेश में कोई मंडी बन्द नहीं होगी –मुख्यमंत्री,किसानों के हित में लिया निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 4 हजार 686 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और सरकार का मुख्य केन्द्र बिन्दु किसान एवं खेती है। हर परिस्थिति में सरकार किसान के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में मौजूद किसानों एवं वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े लाखों किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री  ने कहा कि हमने सरकार में आते ही किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा की पुरानी किश्त भरने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में कोई भी मंडी बन्द नहीं होगी। प्रदेश के किसान को यह सुविधा दी गई है कि वह चाहे तो अपने खेत से या अपने घर से भी अपनी उपज बेच सकता हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाया जायेगा और माँ नर्मदा का जल मालवा क्षेत्र में लाकर रहेंगे। आगामी तीन वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के लिये हरित क्रान्ति समिति का गठन भी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी से किसानों को बीमा राशि की सौगात दी जा रही हैं। कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था के बाबजूद भी किसानों के हित में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते कारखाने और उद्योग-धंधे बन्द हो गये। टैक्स आना बन्द हो गया, फिर भी हमने ढाई सौ करोड़ रूपये का प्रीमियम किसानों का भरा। किसानों की जिन्दगी को पटरी से उतरने नहीं दिया। सहकारी बैंक का 1500 करोड़ रुपये भर रहे हैं। इसके साथ ही भावांतर के 470 करोड़ रुपये भी हम देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों का एक करोड़ 29 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा। गेहूं खरीदी में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। 25 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की। तिवड़ा लगा चना भी खरीदा। पूर्व में 13 क्विंटल चना खरीदी की ही अनुमति थी। केन्द्रीय कृषि मंत्री से बात कर इसे 20 क्विंटल तक बढ़ाया। उपार्जन की राशि 30 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाली। पूर्व में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ 35 लाख किसानों को मिलता था, जिसे हमने बढ़ाकर 77 लाख तक कर दिया है।