मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह किसानों के लिए समर्पित-प्रधानमंत्री मोदी

कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधे किसानों के खातों में राशि, देश में जो कृषि सुधार 25-30 वर्ष पहले हो जाने थे वे अब हुए हैं, हमारी नीयत में गंगाजल एवं नर्मदा जल जैसी पवित्रता है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे (वर्चुअली) संबोधित किया, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन में किसान महासम्मेलन में 35.50 लाख किसानों को फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की

रायसेन | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित है तथा यहाँ किसानों की भलाई के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी के 1600 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जा रही है, कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं। यह भारत में पिछले 5-6 वर्षों में बनाई गई व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी पूरे विश्व में आज प्रशंसा हो रही है। किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिलाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है। आज यहां कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस आदि कृषि अधोसंरचनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास भी हुआ है, जो कि किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। देश में भंडारण की कमी के चलते प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ के फल, सब्जी, अनाज खराब हो जाते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि देश में भंडारण केन्द्रों का नेटवर्क बनाना तथा फूड प्रोसेसिंग के उद्यम स्थापित करना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं कृषि की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। ये कानून 25-30 वर्ष पहले ही देश में लागू हो जाने थे। पिछली सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में इन्हें लागू करने का जिक्र तो किया परंतु कार्य नहीं किया। कृषि सुधार के संबंध में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को गत सरकार ने दबा दिया, जबकि हमने उसे लागू किया है। आज जब हमारी सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों को लागू किया है तो किसानों में भ्रम एवं डर फैलाया जा रहा है। किसान भाई इसे समझें और बिल्कुल भी भ्रमित न हों। हमारी नीयत माँ गंगा एवं माँ नर्मदा के जल जैसी पवित्र है। हमारा हर कदम किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रदेश के रायसेन में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान महासम्मेलन में प्रदेश के 50 लाख से अधिक किसानों को सीधे (वर्चुअली) संबोधित किया। किसान कार्यक्रम स्थल से तथा प्रदेश के सभी जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों से वर्चुअली जुड़े थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के साढ़े 35 लाख किसानों के खातों में फसल नुकसानी की प्रथम किश्त के रूप में 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरण की शुरूआत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कार्यक्रम में 70 करोड़ रूपए से अधिक के कृषि अधोसंरचना विकास के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2 हजार मछुआ पालक एवं पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्रामीण गोदाम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मप्र ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं के तहत अनेक हितग्राहियों को एक करोड़ 40 लाख रूपए के हितलाभ से लाभान्वित किया। किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गत सरकार ने किसानों से किया गया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तथा उन्हें कर्जमाफी के स्थान पर बैंकों के नोटिस व गिरफ्तारी के वारंट मिले। आज विपक्षी किसानों के हित में किए जा रहे सुधारों का विरोध कर रहे हैं तथा भ्रम फैला रहे हैं। आज नहीं है यूरिया की किल्लत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही हैं। हमने यूरिया की कालाबाजारी रोकी है। पुरानी खाद कारखानों को दोबारा चालू किया जा रहा है। आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पम्प लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। हमने अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा मछली पालन करने वाले किसानों का भी पूरा ध्यान रखा है। एम.एस.पी. बंद हो जाएगी, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी यह भ्रम फैला रहे हैं कि एम.एस.पी. बंद हो जाएगा। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हमने न केवल विभिन्न फसलों की एम.एस.पी. में पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि गत वर्षों में एम.एस.पी. खरीदी भी कई गुना बढ़ गई है। पुरानी सरकार में जहाँ गेहूँ की एम.एस.पी. दर 1400 रूपए प्रति किं्वटल थी अब वह 1975 रूपए प्रति किं्वटल है, धान की एम.एस.पी. 1310 के स्थान पर 1870, जवार की 1520 के स्थान पर 2640, मसूर की 1950 के स्थान पर 5100, चने की 3100 के स्थान पर 5100, तुअर की 4300 के स्थान पर 6000 तथा मूंग की एम.एस.पी. 4500 के स्थान पर अब 7200 रूपए प्रति किं्वटल है। मंडियों के आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ यह है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। देश की कोई भी कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि हम उनके आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को यह विकल्प दिया गया है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार, जहां उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या मंडी के बाहर कहीं भी बेचे। पिछले छह महीने से ये नए कानून देश में लागू किए गए हैं, आज तक कोई मंडी बंद नहीं हुई है, और न ही आगे बंद होगी। कृषि अनुबंध कानून देता है किसानों को सुरक्षा हमने जो फार्मिंग एग्रीमेंट (कृषि अनुबंध) कानून बनाया है, वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। बुवाई के समय ही किसान अपनी उपज का अनुबंध किसी से भी कर सकता है। यह अनुबंध उसकी फसल का ही होगा न कि उसकी भूमि का। किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उसे समाप्त कर सकेंगे परंतु व्यापारी अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा। नए कानून के अनुसार व्यापारी अनुबंध की गई दर पर किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सरल भाषा में एक अनुबंध फार्म बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि उन्हें अनुबंध करने में सुविधा हो। प्रदेश के सभी किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के सारे किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ हैं तथा नए कृषि कानून लागू करने के लिए उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता हैं। किसानों की आय दोगुना करना उनका जुनून एवं जज्बा है। उन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से से 02 लाख करोड़ रूपए का रियायती दरों पर ऋण दिलवाया तथा कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 01 लाख करोड़ रूपए की राशि दी। वे निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं।

कृषि कानूनों ने किसानों को मर्जी का मालिक बनाया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश-विदेश में, जहां उन्हें अच्छा दाम मिले, अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी प्रकार फसल अनुबंध के माध्यम से किसानों को अपनी फसलों का निश्चित एवं अधिक मूल्य मिलेगा। “स्टॉक लिमिट“ समाप्त करने से व्यापारियों द्वारा फसलों की अधिक खरीदी होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश में किसानों को 82 हजार करोड़ से अधिक का लाभ दिया गया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को विभिन्न योजनाओं, समर्थन मूल्य खरीदी आदि के माध्यम से 82 हजार करोड़ रूपए से अधिक का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 8 हजार 646 करोड़ रूपए, उद्यानिकी फसल बीमा की 100 करोड़ रूपए, सहकारी बैंकों के माध्यम से सहायता के लिए 800 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6 हजार 815 करोड़ रूपए, खरीफ फसलों के नुकसान के 1600 करोड़ रूपए, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों के समर्थन मूल्य खरीदी के 35 हजार करोड़ रूपए, बिजली की सब्सिडी के 14 हजार 804 करोड़ रूपए तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंको 550 करोड़ रूपए दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार वर्ष में किसानों को 4-4 हजार रूपए देगी, जिसके प्रतिवर्ष उन्हें 35 हजार करोड़ रूपए दिए जाएंगे। फसल नुकसानी के कुल 4500 करोड़ रूपए किसानों को दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आज दी गई है। इसी के साथ प्रदेश में नई 7 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8 हजार करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं - कृषि मंत्री कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गॉव, गरीब और किसानों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और उनकी बेहतरी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 3200 करोड़ रूपए की राशि जमा की गई है और वर्ष 2020 में खरीफ फसलों को हुई क्षति के लिए आज प्रदेश के 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 1600 करोड़ रूपए की राशि जमा की गई है। उन्होंने कहा कि चना खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल हैक्टे. कर दी गई है। क्षेत्र की जनता के लिए सदैव समर्पित रहूंगा- स्वास्थ्य मंत्री कृषि महासम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने हुए जो विश्वास जताया है, इसके लिए सदैव आभारी रहूंगा और जीवन की अंतिम सांस तक जनता के लिए समर्पित रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गांव, गरीब, किसान के विकास की हमेशा चिंता करते हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान नए कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता रहेगी। उन्हें जहां अधिक मूल्य प्राप्त होगा, किसान वहां अपनी फसल का विक्रय कर सकते हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों को होगा फायदा- सांसद श्री शर्मा खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश का किसान तीनों कृषि कानूनों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस कानून का फायदा किसानों को होगा। पहले मण्डी में चंद व्यापारी किसान की फसल का मूल्य तय करते थे। इस कृषि कानून से अब किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार मिला है और वह अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे, वहां फसल बेच सकते हैं। पहले तीन हजार 333 करोड़ रूपए बिचौलिए के पास जाता था अब यह राशि किसानों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ो किसानों को 75 हजार करोड़ रूपए प्रति वर्ष राशि प्रदान की जा रही है। यह थे उपस्थित कृषि महासम्मेलन में सांसद श्री रमाकांत भार्गव, सिलवानी विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता किरार, सॉची जनपद अध्यक्ष श्री एस मुनियन, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ जयप्रकाश किरार, पूर्व विधायक श्री रामकिशन चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जनसम्पर्क आयुक्त डॉ सुदाम खाड़े, भोपाल संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत, कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला तथा अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर भी उपस्थित थे। 50 लाख से अधिक किसान वर्चुअली शामिल हुए कार्यक्रम में प्रदेश की समस्त 22 हजार 810 ग्राम पंचायतों, 52 जिला मुख्यालयों, 313 विकासखण्ड मुख्यालयों, 237 मंडियों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों से 50 लाख से अधिक किसान वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम को देखने के लिए 01 करोड़ 11 लाख व्यक्तियों ने वेबसाइट पर प्री-रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम के अंत में सभी किसानों ने खड़े होकर एवं हाथ उठाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कृषि कानूनों का समर्थन तथा अभिनंदन किया।