सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाये - नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव

रविकांत दुबे

नगरीय प्रशासन आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा ग्वालियर । शहर में स्वच्छता के साथ-साथ राजस्व वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये अधिक से अधिक सम्पत्तिकर वसूल किया जाए। राजस्व वसूली के कार्य में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए। अभियान चलाकर वसूली की जाए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने आज बाल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। बाल भवन में आयोजित बैठक में संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती जयति सिंह, एडीएम किशोर कान्याल सहित निगम के सभी अपर आयुक्त और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि ग्वालियर में ईको ग्रीन कंपनी के जाने के पश्चात डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के कार्य में जो व्यवधान आया है, उसे दूर करने के लिये जो भी उपाय किए जा सकते हैं उन्हें करें और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रारंभ करें। इसके लिये नगर निगम ग्वालियर नए वाहन क्रय करने के साथ-साथ पुराने वाहनों की मरम्मत का कार्य भी तेजी के साथ करें, ताकि सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कचरा प्रबंधन के कार्य में आम जनों की सहभागिता और जागरूकता के लिये भी निगम विशेष प्रयास करे। नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवासतव ने बैठक में यह भी कहा कि ईको ग्रीन कंपनी के स्थान पर नई कंपनी के लिये निगम टेण्डर प्रक्रिया भी तत्परता से करे। जब तक नई कंपनी नहीं आती है तब तक निगम अपने संसाधनों से पूरी क्षमता के साथ कचरा प्रबंधन का कार्य करे। उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान भी निर्देशित किया कि ग्वालियर नगर निगम की राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। वसूली बढ़ाने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर 31 दिसम्बर तक जमा करने पर सरचार्ज में छुट प्रदान की गई है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि सम्पत्तिकरदाता छूट का लाभ उठाकर अपने कर की राशि जमा कर सके। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कहा गया कि जो आवास बनकर तैयार हो गए हैं उन्हें हितग्राहियों को प्रदान करने हेतु अभियान चलाकर कार्य किया जाए। इसके साथ ही आवास एवं कॉमर्शियल दुकानें जो प्रधानमंत्री आवास परिसर में उपलब्ध हैं उन्हें भी विक्रय करने के प्रयास किए जाएं ताकि योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि प्राप्त हो सके। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।