रविकांत दुबे AD News 24
ग्वालियर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा है कि सरकार किसान संगठनों से सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत को तैयार है। आज ग्वालियर प्रवास पर आये केन्द्रीय मंत्री तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान संगठनों को यदि कोई आपत्ति है तो वे 19 जनवरी की बैठक में नए कृषि कानूनों पर प्रावधानवार चर्चा करें।
आंदोलनरत किसान संगठनों सेए भारत सरकार की ओर से चर्चा कर रहे मंत्री समूह के प्रमुख- केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने किसान यूनियनों के साथ एक बार नहीं, 9 बार घंटों तक वार्ता की, हमने लगातार किसान यूनियनों से आग्रह किया कि वो कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां उन्हें आपत्ति है वो बताएं तो सरकार उस पर विचार और संशोधन करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जब किसान यूनियन नए कानूनों के क्लॉज पर बात नहीं कर पा रही थी तो बातचीत के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए, उन पर हम लोगों ने चर्चा की और मुद्दों को पहचान करके किसान यूनियनों को प्रस्ताव भेजा, जिनमें कुछ संशोधन करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हर बार सकारात्मक तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है, उनकी लगातार ये कोशिश है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह पूरे देश के लिए होता है। इन तीन कानूनों से देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक व कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के क्रियान्वयन को रोक दिया है तो मैं समझता हूं कि जिद्द का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 जनवरी को एक-एक क्लॉज पर चर्चा करें और वो कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं, वो सरकार के सामने रखें। प्रावधानवार चर्चा में यदि यूनियनों की आपत्ति उचित प्रतीत होती है तो सरकार उस संबंध में विचार करके संशोधन करने पर आगे बढ़ सकती है।
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