रविकांत दुबे AD NEWS 24
ग्वालियर | केन्द्रीय वित्त मंत्री-श्रीमती निर्मला सीतारमण द्बारा आज प्रस्तुत किये गये वर्ष 2021-22 के बजट का प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्बारा स्वागत किया गया है साथ ही, कुछ मांग भी की गई हैं|
एमपीसीसीआई अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल द्बारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया गया है कि वर्ष 2021-22 के बजट में केन्द्र सरकार द्बारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है, यह स्वागत योग्य है| वहीं टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे, अब इसे घटाकर 3 साल किया जाना प्रशंसनीय है, गंभीर मामलों में भी जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी केस खोले जा सकेंगे| सरकार द्बारा करदाताओं पर विश्वास जताना अच्छा कदम है| छोटे करदाताओं के विवाद निपटाने के लिए कमेटी का गठन, स्टार्टअप को आगामी एक साल तक टैक्स नहीं देने, चैरिटी संस्थाओं के लिए 5 करोड़ तक की आय कर मुक्त किए जाने, 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए टैक्स ऑडिट की छूट हेतु टर्नओवर 5 करोड़ से बढाकर 10 करोड़ किया जाना सराहनीय है|
बजट में 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई व रियल एस्टेट को कोरोना काल से उबारने के लिए राहत की अपेक्षा उद्यमियों द्बारा की जा रही थी जो कि पूर्ण नहीं हो सकी है| वहीं आयकर की सीमा न बढाये जाने पर निराशा हुई है| एमपीसीसीआई द्बारा शीघ्र ही पोस्ट बजट बैठक का आयोजन कर, बजट के विभिन्न पहलुओं को एक्सपर्ट के साथ समझकर केन्द्र सरकार को सुझाव प्रेषित किये जायेंगे|
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