नवजात शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये राज्य शासन एवं आईएपी के बीच एमओयू

 स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. गोयल एवं आईएपी के सचिव डॉ. बसावराजा ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर 

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में 6 जिलों के 180 डिलेवरी प्वॉइंट से जुड़ा अमला होगा प्रशिक्षित 
रविकांत दुबे
ग्वालियर/ नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। नवजात शिशुओं का जीवन बचाने के लिये सरकार ने पब्लिक - प्राइवेट पार्टनरशिप करने का निर्णय भी लिया है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आईएपी (इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक) के मध्य अहम करार (एमओयू) हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. संजय गोयल और आईएपी के सचिव डॉ. जी वी बसावराजा ने शुक्रवार को ग्वालियर में “नवजात शिशु पुनर्जीवन” विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला में इस एमओयू (मेमोरेण्डम ऑफ अंडर स्टेंडिंग) पर हस्ताक्षर किए। ग्वालियर के कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान के शीतला सहाय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 


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