राजस्व अधिकारी विभागीय कार्यों के साथ-साथ अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें - संभाग आयुक्त सक्सेना

 रविकांत दुबे AD News 24

संभागीय आयुक्त द्वारा राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा

ग्वालियर | संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने ग्वालियर संभाग के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागीय कार्यों के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। राजस्व अधिकारी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करें। संभाग आयुक्त श्री सक्सेना शनिवार को यहाँ गूगल मीट के माध्यम से संभाग के राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। गूगल मीट में संभाग के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी शामिल थे।

    संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने निर्देश दिए कि अच्छा काम करने वालों की मदद करें एवं कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उद्देश्य यह है कि कार्यों की उपलब्धि अच्छी दिखना चाहिए। इसलिये सभी राजस्व अधिकारी दिल लगाकर कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसानों का कोई भुगतान लंबित है तो इस माह भुगतान हो जाना चाहिए। किसानों का कोई भी भुगतान बकाया नहीं रहना चाहिए। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि गेहूँ पैदा करने वाले किसानों का अभी हाल ही में पंजीयन हुआ है। इसलिये राजस्व अधिकारी यह देखें कि पंजीयन कराने वाले सभी वास्तविक किसान ही रहें।

    संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने निर्देश दिए कि अपने कार्य क्षेत्र में राजस्व अधिकारी कानून व्यवस्था संबंधी कार्य पुलिस के साथ तालमेल बनाकर करें। माफिया के विरूद्ध संयुक्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध उत्खनन रोकने के लिये नाके लगाए जाएँ। जो 24 घंटे कार्यरत रहें और रॉयल्टी चैक की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में अतिरिक्त रूप से लगाए गए लकड़ी के पटिए हटाए जाएँ। साथ ही नाकों से गुजरने वाले रेत के सभी वाहनों के नम्बर नोट किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी पटेल एवं कोटवारों की बैठक लेकर कार्यों में उनका भी सहयोग लिया जाए। कार्रवाई के लिये उड़नदस्तों को सक्रिय रखें तथा अधिकारी अकेले कार्रवाई के लिये नहीं जाएं। उन्होंने कहा कि अवैध खदानों का परीक्षण कर लें। ऐसी खदानों को वैध करें एवं वैध नहीं हो सकती हैं तो अवैध खदानों को बंद करें।

    श्री सक्सेना ने निर्देश दिए कि भू-माफिया से जो शासकीय जमीन छुड़ाई गई है उसका कहीं न कहीं उपयोग करें। ऐसे लोग जिनसे आम जनता पीड़ित है ऐसे गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। उनकी छवि खराब करें एवं ऐसे लोगों की दादागिरी बिल्कुल खत्म करें। उन्होंने कहा कि जो बच्चियां गुम हो गई हैं उन्हें पुलिस, शिक्षा, महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ढूँढें तथा उनके परिजनों के सुपुर्द करें। चिटफंड कंपनियों के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि इन कंपनियों में जिन लोगों का पैसा फँसा है, उन्हें वापस दिलवाया जाए। सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पथ विक्रेताओं का व्यवसाय अच्छा चले। इसलिये उन्हें व्यवस्थित करें तथा इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र उपभोक्ताओं को राशन की पर्ची मिल जाए एवं वे राशन का उपयोग भी करें। स्वच्छता के संबंध में उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने, गौ सेवा योजना में योगदान देने, मिलावट पर सतत नजर रखने तथा इसकी तह तक जाने के भी निर्देश दिए।

    संभागीय आयुक्त ने वन भूमि के संबंध में निर्देश दिए कि जो लोग वर्षों से वन भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं उस भूमि का पट्टा उन्हें दे दिया जाए। जल-जीवन मिशन के संबंध में उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल के परिवहन की नौबत संभाग में कहीं भी नहीं आना चाहिए, सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें। राजस्व अधिकारी गर्मियों के मौसम में पेयजल पर विशेष नजर रखें। आदमी एवं पशुओं को पीने के पानी की समस्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने मनरेगा पर नियंत्रण रखकर लोगों को रोजगार दिलाने, कोविड के तहत रोको-टोको अभियान में मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग कराने तथा 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लाकर टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए। पोषण आहार के संबंध में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दौरे के समय राजस्व अधिकारी गाँव की आंगनबाड़ी का भ्रमण अवश्य करें। उसमें यह देखें कि बच्चों को पोषण आहार नियमित रूप से बटे। साथ ही आंगनबाड़ी के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएँ। बीमार पाए गए बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराएँ।

    इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की। जिसमें उन्होंने बॉटम-5 वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गूगल मीट में उन्होंने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन, डायवर्सन, सीएम हैल्पलाइन, वसूली एवं न्यायालयीन प्रकरण आदि की भी समीक्षा की।

 

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