संक्रमण की चेन तोड़ने में करें सहयोग,मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से की अपील
ग्वालियर / मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई घर के अंदर रह कर ही लड़ी जा सकती है। उन्होंने शहरी पथ विक्रेताओं से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सहयोग करें। शहरी पथ विक्रेताओं के लिए एक-एक हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में जमा होने की जानकारी देते हुए, उनसे अनुरोध किया है कि राशि निकालने के लिए बैंकों में भीड़ नहीं लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश के 6 लाख 10 हजार से अधिक शहरी असंगठित कामगारों के खातो में 61 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा अंतरित करने के उपरांत उनको ऑनलाइन संम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ना ही उसके नियंत्रण का सफल तरीका है। जनता कर्फ्यू के द्वारा जनता के सहयोग से प्रदेश में संक्रमण की स्थिति पर नियंत्रण के परिणाम मिलने लगे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या में प्रदेश का स्थान देश में 7वें से घटकर 13वें स्थान पर आ गया है, पॉजिटिव केस वृद्धि दर जो 25 प्रतिशत से ऊपर चली गई थी वह घट कर 21 प्रतिशत हो गई है। पॉजिटिव केसेस की संख्या घट रही और स्वस्थ होने वालो की संख्या बढ़ रही हैं। कुल 12 हजार 400 नये पॉजिटिव प्रकरणों की तुलना 13 हजार 584 व्यक्ति स्वस्थ हुए है। उन्होंने बताया कि सरकार अस्पतालों में बिस्तरों, दवाइयों, उपकरणों इंजेक्शन आदि की उपलब्धता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हवाई जहाज और ट्रेनों से व्यवस्था करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन के प्रयास युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। उपचार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संक्रमण की चेन तोड़ना जरुरी है। यह सबके सहयोग से ही हो सकता है। इसलिए जनता कर्फ्यू का पालन सख्ती से करें। घर पर रह कर कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में सहयोगी बनें। उन्होंने कहा कि कोरोना मानवता का दुश्मन है। उसे रोकने के लिए मिलना-जुलना, समारोह आयोजन करना, शादी विवाह के कार्यक्रम करना और भीड़ लगाना बंद करना होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण का प्रसार यदि तेजी से होता रहा तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं। इसलिए संक्रमण नियंत्रण की गाइड लाइन का कड़ाई से पालन जरुरी है। कर्फ्यू से गरीबों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने में सरकार पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने पथ विक्रेताओं को बताया कि उनके खातों में एक-एक हजार की राशि जमा कराने के साथ ही नि:शुल्क अनाज भी दिया जा रहा है। मई और जून दो माहों में राज्य सरकार की ओर से 5-5 किलो ग्राम और केन्द्र सरकार की ओर से 5-5 किलोग्राम नि:शुल्क अनाज प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने पथ विक्रेताओं को आवश्वस्त किया कि जनता कर्फ्यू से होने वाली दिक्कतों में मदद के समान ही सरकार संक्रमण नियंत्रण उपरांत उनके व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सब स्वस्थ रहे, सबका परिवार स्वस्थ रहें। इसके लिए सबको संकल्पित हो कर, मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण तेजी से फेफड़ो में घुस जाता है। इसलिए इसका तत्काल उपचार जरुरी है। जितनी जल्दी संक्रमण की जानकारी मिलती है। उसका उपचार उतनी ही जल्दी सरलता से हो जाता है। इसलिए यह जरुरी है कि सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के लक्षणों पर तत्काल टेस्ट कराए और तुरंत दवा लेना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि संक्रमण को छुपाना जानलेवा है। इसलिए गांव, वार्ड मोहल्ले बस्ती में जिस किसी में भी संक्रमण के लक्षण दिखे उसकी तुरंत जाँच कराए। प्रारंभिक अवस्था में जानकारी से घर पर अथवा कोविड केयर सेंटर में डाक्टर की देखरेख में आसानी से स्वस्थ हो सकते हैं।
ग्वालियर में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, एडिशनल कमिश्नर श्री मेहता सहित विभागीय अधिकारी और हितग्राही उपस्थित हुए।
रजिस्ट्री की गाइडलाईन 30 जून तक यथावत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें।, जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
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