ग्वालियर। दाम के संस्थापक डॉ जवर सिंह अग्र ने कहा है कि प्रदेश के गठन के बाद से मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 50 सीटर और 100 सीटर कन्या और बालक आश्रम संचालित है जो शासकीय भवनों में संचालितभ थे प्रत्येक जिले में स्टाफ शासन से स्वीकृत था जो आज भी पदस्थ है लेकिन आश्रम बंद कर दिए गए। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां मोन धारण किए हैं जबकि अनिवार्य शिक्षा नीति बाल संरक्षण अधिनियम के अनुसार 14 साल के छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकतां। इन आश्रमों में कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क पढ़ाई निशुल्क भोजन निशुल्क आवासी व्यवस्था निशुल्क कोचिंग मिलती थी इन आश्रमों को चालू कराने की आवाज कोई भी राजनीतिक पार्टीयां नहीं उठा रही मैं इन आश्रमों को चालू कराने के लिए वर्ष 2016 से निरंतर संघर्ष कर रहा हूं मेरे द्वारा कई सांसदों विधायकों मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गए उन पर से कई सांसदों विधायकों मंत्रियों ने शासन को पत्र लिखें कई मंत्रियों ने पत्र लिखे हैं आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास आश्रम शिक्षक अधिक्षक संघ के माध्यम से प्रत्येक जिले से शासन को ज्ञापन भेजे गए हैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए समझ में भेंट कर दिए गए ईमेल से भेजे गए स्पीड पोस्ट से भेजें गये प्रत्येक जिले के कलेक्टर के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजे गए लेकिन बडे दुख की बात है कि बंद किए गए आश्रम आज तक चालू नहीं हुऐ और सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन आश्रमों को चालू करने के लिए आवाज उठाई जाए।
जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी दिग्विजय सिंह कमलनाथ के मंत्रिमंडल में आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री ओमकार मरकाम ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदुमन सिंह तोमर इमरती देवी लाखन सिंह लखन घनघोरिया लाल सिंह आर्य माया सिंह यशोधरा राजे सिंधिया को भी ज्ञापन सौपे गए लगभग सभी ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कार्यकाल में पत्र लिखे और शासन को भी लिखें वर्तमान की सरकार से पहली सरकार को भी ज्ञापन सौंपा और वर्तमान की सरकार को भी ज्ञापन पर जा रहे हैं।
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