कलेक्टर ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश
ग्वालियर | शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। सीएम हैल्पलाइन, जन-सुनवाई एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आम जनों की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रस्तुत प्रकरणों का तत्परता से निराकरण किया जाए। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्व्य समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए ।
कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, एडीएम श्री टी एन सिंह, एडीएम श्री रिंकेश वैश्य सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हैल्पलाइन एवं जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण समय – सीमा में हो, यह सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। सीएम हैल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर ही किया जाए। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्यत: समय-सीमा में दिया जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रों के माध्यम से जो कार्य बताए जाते हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। काम करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति से भी अवगत कराया जाए। जिन कामों को करने में दिक्कत है उनके बारे में भी विस्तृत विवरण के साथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र के माध्यम से बताए गए कार्य में लापरवाही बरतने पर एमपीईबी के डीई श्री ए के अष्ठाना एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के डीलिंग क्लर्क को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड देने का कार्य अभियान के रूप में किया जाए। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा है कि नर्सिंग कॉलेजों की जाँच का काम जिन अधिकारियों को सौंपा है वह समय-सीमा में जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके साथ ही खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, जन-जीवन मिशन, रोजगार मेलों का आयोजन एवं खाद-बीज वितरण की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
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