गारबेज शुल्क की जबरिया वसूली यदि नहीं रोकी गई, तो आंदोलनात्मक रुख अपनाएगा - चेम्बर

नगर-निगम द्वारा बगैर समिति का गठन किए सम्पत्ति कर के साथ गारबेज शुल्क वसूला जाना गलत : एमपीसीसीआई

रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर । ऊर्जा मंत्री, प्रद्युम्न सिंह तोमर  के सानिध्य में तत्कालीन संभागीय आयुक्त- बी. एम. ओझा के साथ दि. 19 सितम्बर,2020 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि गारबेज शुल्क के अस्तित्व को तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें चेम्बर ऑफ कॉमर्स सहित सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, परन्तु आज दिनांक तक नगर-निगम प्रशासन द्वारा समिति का गठन नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए आज एमपीसीसीआई द्वारा  ऊर्जा मंत्री- प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद- विवेक नारायण शेजवलकर एवं संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग सहित आयुक्त, नगर-निगम को पत्र प्रेषित कर, तत्काल समिति का गठन किए जाने एवं जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक गारबेज शुल्क को स्थगित किए जाने की माँग की गई है ।

एमपीसीसीआई, अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि नगर-निगम प्रशासक द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सानिध्य में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार समिति का गठन किए बगैर वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर में गारबेज शुल्क की वसूली शहरवासियों से की जा रही है, जो कि गलत है । इसें तत्काल रोका जाए और समिति का गठन किया जाए । समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट आए, उसके पश्‍चात्‌ ही गारबेज शुल्क के संबंध में निर्णय लिया जावे और अगर नगर-निगम द्वारा जबरिया गारबेज शुल्क की वसूली सम्पत्ति कर के साथ की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में एमपीसीसीआई को आंदोलनात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा ।

पदाधिकारियों ने पत्र में ऊर्जा मंत्री- प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद-विवेक नारायण शेजवलकर एवं संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग सहित आयुक्त, नगर-निगम से पुरजोर माँग की है कि तत्काल समिति का गठन किया जाए और जब तक समिति कोई निर्णय लेती है, तब तक गारबेज शुल्क को स्थगित रखा जाए ।