बहुउद्देशीय शासकीय क्वार्टर्स आवास संघर्ष समिति द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया था कि थाटीपुर क्षेत्र के शासकीय क्वार्टरों को नहीं छोड़ा जाए पेड़ों को नहीं काटा जाए और शासन की नीति निर्देश जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित में बने हैं उनका पालन कराया जाए और थाटीपुर क्षेत्र में ही जो शासकीय क्वार्टर शासकीय आवासों में जो शासकीय कर्मचारी निवासरत है जिनके पास आवास अथवा भूखंड नहीं है ऐसे कर्मचारियों को नो लॉस नो प्रॉफिट की दर पर एलआईजी एमआईजी ईडब्ल्यूएस के भूखंड दिए जाएं तथा कंपनी या बिल्डरों को शासकीय जमीन नहीं बेची जाए इस ज्ञापन पर से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कलेक्टर ग्वालियर को पत्र लिखा जिस पर से कलेक्टर ग्वालियर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 को आवश्यक कार्रवाई कर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए l
हमारे विधायक, सांसद जनप्रतिनिधियों मंत्रियों के पत्रों कार्रवाई के निर्देश जारी ज्ञात रहे कि बहुउद्देशीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर जबर सिंह अग्र दीवान सिंह यादव ( दीवान साहब ) शांति प्रकाश राजोरिया रामेश्वर राम पटेल चौहान साहब और जो अब हमारे बीच में नहीं है दोहरे साहब ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में बहुउद्देशीय संग्रह समिति द्वारा जो संघर्ष समिति की मांगे हैं उनको लेकर ज्ञापन सौंपें थे
संघर्ष समिति का पेड़ बचाने का ही कार्यक्रम नहीं है पेड़ बचाने के साथ-साथ समुचित मांगें ज्ञापनों में रखी गई है
पूर्व में भी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ने भी संघर्ष समिति के पत्र ज्ञापन पर से कलेक्टर ग्वालियर और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड एवं अधोसंरचना मंडल के आयुक्त से 15 दिवस में कार्रवाई कर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा है आपको विदित हो कि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं प्रतिवेदन से यदि संघर्ष समिति के सदस्य सहमत नहीं हुए तो पुणे 15 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा तब आयोग संबंधित विभाग के अधिकारियों को तामिल से आयोग में हाजिर होने के निर्देश देगा तथा संघर्ष समिति को भी कथन के लिए बुलाएगा हे प्रक्रिया तब होगी जब जिनसे प्रतिवेदन मांगा है वह प्रतिवेदन पहुंच जाएगा और प्रतिवेदन संघर्ष समिति को प्राप्त हो जाएगा
हमारे कुछ साथी गण कर्मचारियों को भयभीत करते हैं कि मकान टूटेंगे यह हम नहीं कह सकते टूटेंगे या बचेंगे लेकिन हम शासन के आदेश और नियमों का पालन कराने हेतु अपना संघर्ष अनुशासन में रहकर जारी रखे हुए हैं यदि 835 जिनके नाम क्वार्टर आवंटन है उन कर्मचारियों अधिकारियों ने एकता का परिचय दिया तो है मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक हमें सफलता मिलेगीl
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें