परिवहन मंत्री राजपूत ने किया वर्चुअल शुभारंभ
कहा सभी के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं पर लगायेंगे प्रभावी अंकुश
जगदीश भाटिया AD News 24
ग्वालियर/ परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाएँ रोकने और दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने के लिए सुरक्षित प्रणाली पर आधारित “विजन जीरो मध्यप्रदेश” योजना तैयार की है। प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायायल स्तर पर गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे भी बतौर विशिष्ट अतिथि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। यहाँ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के सभागार में “विजन जीरो मध्यप्रदेश” योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि सभी के सहयोग से “विजन जीरो मध्यप्रदेश” लागू कर मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जायेगा।
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आजादी को मिले 75 साल हो चले हैं। इस दौरान देश ने काफी तरक्की की है। मगर सड़क दुर्घटनायें अभी भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा खेद की बात है कि सड़क दुर्घटनाओं में मध्यप्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर है। इस बात को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है और परिवहन विभाग के जरिए “विजन जीरो मध्यप्रदेश” योजना तैयार कराई है। उन्होंने कहा कि यह योजना पाँच स्तम्भों पर आधारित है। इसमें सुरक्षित गति, सुरक्षित रोड़, सुरक्षित वाहन, सुरक्षित चालक व्यवहार और दुर्घटना उपरांत सहायता शामिल है। श्री राजपूत ने कहा कि परिवहन, पुलिस, राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सक व स्वयंसेवी संस्थाओं सहित सम्पूर्ण सामाज की भागीदारी से “विजन जीरो मध्यप्रदेश” को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आजादी को मिले 75 साल हो चले हैं। इस दौरान देश ने काफी तरक्की की है। मगर सड़क दुर्घटनायें अभी भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा खेद की बात है कि सड़क दुर्घटनाओं में मध्यप्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर है। इस बात को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है और परिवहन विभाग के जरिए “विजन जीरो मध्यप्रदेश” योजना तैयार कराई है। उन्होंने कहा कि यह योजना पाँच स्तम्भों पर आधारित है। इसमें सुरक्षित गति, सुरक्षित रोड़, सुरक्षित वाहन, सुरक्षित चालक व्यवहार और दुर्घटना उपरांत सहायता शामिल है। श्री राजपूत ने कहा कि परिवहन, पुलिस, राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सक व स्वयंसेवी संस्थाओं सहित सम्पूर्ण सामाज की भागीदारी से “विजन जीरो मध्यप्रदेश” को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री राजपूत ने आह्वान किया कि सभी लोग अपनी जवाबदेही निभाकर सड़क दुर्घटनायें रोकने में मददगार बनें। हम सबका नैतिक दायित्व है यदि दुर्घटना हो जाती है तो मानवता के नाते घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाएँ जिससे उसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा तभी हम, हमारा परिवार व प्रदेश सुरक्षित रहेगा।
कार्यक्रम में आयुक्त परिवहन मुकेश जैन, पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश हिंगणकर, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी व संयुक्त परिवहन आयुक्त अनूप कुमार सिंह मंचासीन थे।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा “विजन जीरो मध्यप्रदेश” लागू करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा। उन्होंने mकहा यह योजना तभी फलीभूत होगी जब प्रदेश का हर नागरिक इसे एक मिशन के रूप में अपनायेगा। सभी को यातायात नियमों का न केवल खुद पालन करना होगा बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। तभी हम सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में कमी लाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की 11 प्रतिशत सड़क दुर्घटनायें भारत में होती हैं। दु:खद पहलू है कि सड़क दुर्घटना में पूरे विश्व में भारत पहली पायदान पर है। श्री सप्रे ने कहा कि वर्ष 2019 में देश में लगभग 4 लाख 49 हजार सड़क दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें एक लाख 51 हजार 113 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लाख 51 हजार 631 लोग घायल हुए।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने “विजन जीरो मध्यप्रदेश” की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही कहा यातायात नियमों का पालन न करने और असावधानी की वजह से हर साल हम न जाने कितने अपनों को खो देते हैं। जैन ने कहा कि हम जिस तरह का सड़क सुरक्षा तंत्र तैयार करेंगे, उसी में हमें परिवार व मित्रों के साथ गुजरना होगा। इसलिए हम सबकी सामूहिक जवाबदेही है कि हमारा सड़क सुरक्षा तंत्र ऐसा हो, जिससे दुर्घटनायें रूकें और भूलवश यदि दुर्घटना हो भी जाए तो घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुँचाया जा सके। इन्हीं सब बातों को समाहित कर “विजन जीरो मध्यप्रदेश” योजना तैयार की गई है। यह योजना सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने और दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाने पर केन्द्रित है।
कार्यक्रम में आयुक्त परिवहन मुकेश जैन, पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश हिंगणकर, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी व संयुक्त परिवहन आयुक्त अनूप कुमार सिंह मंचासीन थे।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा “विजन जीरो मध्यप्रदेश” लागू करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा। उन्होंने mकहा यह योजना तभी फलीभूत होगी जब प्रदेश का हर नागरिक इसे एक मिशन के रूप में अपनायेगा। सभी को यातायात नियमों का न केवल खुद पालन करना होगा बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। तभी हम सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में कमी लाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की 11 प्रतिशत सड़क दुर्घटनायें भारत में होती हैं। दु:खद पहलू है कि सड़क दुर्घटना में पूरे विश्व में भारत पहली पायदान पर है। श्री सप्रे ने कहा कि वर्ष 2019 में देश में लगभग 4 लाख 49 हजार सड़क दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें एक लाख 51 हजार 113 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लाख 51 हजार 631 लोग घायल हुए।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने “विजन जीरो मध्यप्रदेश” की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही कहा यातायात नियमों का पालन न करने और असावधानी की वजह से हर साल हम न जाने कितने अपनों को खो देते हैं। जैन ने कहा कि हम जिस तरह का सड़क सुरक्षा तंत्र तैयार करेंगे, उसी में हमें परिवार व मित्रों के साथ गुजरना होगा। इसलिए हम सबकी सामूहिक जवाबदेही है कि हमारा सड़क सुरक्षा तंत्र ऐसा हो, जिससे दुर्घटनायें रूकें और भूलवश यदि दुर्घटना हो भी जाए तो घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुँचाया जा सके। इन्हीं सब बातों को समाहित कर “विजन जीरो मध्यप्रदेश” योजना तैयार की गई है। यह योजना सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने और दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाने पर केन्द्रित है।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि थोड़ा सा समय बचाने के लिये हम तेज वाहन चलाकर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। उन्होंने कहा दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सभी को सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी ने कहा कि अनुशासित रहकर सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। उन्होंने कहा हमारे मस्तिष्क का गार्ड यदि हमेशा सजग रहेगा तो कभी सड़क दुर्घटना नहीं होगी।
कार्यक्रम में अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश हिंगणकर और आईडीसी के परामर्शदाता सुभाष निगम ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा विजन जीरो एक क्रांतिकारी पहल है। इसके निश्चित ही सुखद परिणाम सामने आयेंगे।
आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या पूजन कर शुभारंभ कार्यक्रम सह कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस आयोजन में शिक्षकगण, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री गड़करी के वीडियो संदेश भी सुनाया
केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के वीडियो संदेश का प्रसारण भी हुआ। उन्होंने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया।एसीएस मिश्रा एवं एडीजी सागर के भी संदेश प्रसारित हुए
अपर मुख्य सचिव परिवहन एस एन मिश्रा तथा पीटीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक डी सी सागर के वीडियो संदेश भी कार्यक्रम में प्रसारित हुए। वरिष्ठ अधिकारी द्वय ने “विजन जीरो मध्यप्रदेश” तैयार करने के लिये परिवहन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनायें दीं।स्वर्णिम घंटे में घायल को पहुँचाएँ अस्पताल, कोई पूछताछ नहीं होगी
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि दुर्घटना के बाद घायल के लिये पहला घंटा स्वर्णिम होता है यदि एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुँचा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने में मदद करने वालों से अब कोई पूछताछ नहीं होती अपितु उनका सम्मान किया जाता है।शपथ भी दिलाई
इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। संयुक्त आयुक्त परिवहन अनूप कुमार सिंह ने सभी को शपथ दिलाई।आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या पूजन कर शुभारंभ कार्यक्रम सह कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस आयोजन में शिक्षकगण, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवी एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
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