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केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने योजना का प्रजेण्टेशन देखा और आलू अनुसंधान से मिली भूमि का किया अवलोकन
ग्वालियर । ग्वालियर में भव्य एयर टर्मिनल निर्माण और एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिली आलू अनुसंधान की 110 एकड़ जमीन को देखने गुरूवार को केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे। श्री सिंधिया ने विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर एयरपोर्ट विस्तार के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का प्रजेण्टेशन भी देखा और अधिकारियों से चर्चा की। इसके पश्चात श्री सिंधिया ने आलू अनुसंधान से मिली जमीन का भी अवलोकन किया।
केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर टर्मिनल निर्माण और एयर पोर्ट विस्तार की योजना का प्रजेण्टेशन विमानतल पर देखा और अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उनके साथ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, केन्द्रीय विमानन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना, आईजी श्री अविनाश शर्मा, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी, नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कान्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कमल माखीजानी सहित जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के माध्यम से आलू अनुसंधान केन्द्र की 110 एकड़ जमीन देने की एनओसी प्रदान कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा जाए, ताकि कैबिनेट में भूमि आवंटन की अनुमति हो सके। श्री सिंधिया ने विमानन विभाग के अधिकारियों से भी प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार की योजना के संबंध में चर्चा की।
केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में बनने वाले भव्य एयर टर्मिनल और एयरपोर्ट विस्तार से ग्वालियर को ही नहीं बल्कि प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलेगी। वायु सेवा के विस्तार से ग्वालियर शहर की कनेक्टिविटी अनेकों शहर और राज्यों से हो जाएगी। ग्वालियर का विमानतल भव्य और आधुनिक बने, इसके लिए केन्द्रीय विमानन विभाग द्वारा पूरी परियोजना तैयार कर ली गई है। राज्य शासन से मंजूरी मिलते ही इसके निर्माण का कार्य भी अतिशीघ्र प्रारंभ होगा।
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