रविकांत दुबे AD News 24
ग्वालियर। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा है कि मध्यप्रदेश के अब किसान जैविक खेती को बढावा दे रहे हैं, वहीं उन्हें बिजली की मोटर पर भी अनुदान मिल रहा है। वहीं किसानों को एक क्लिक से खाते में पैसे डाल रहीं है।
अपने प्रवास के दौरान आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि केन्द्र की सरकार के साथ ही राज्य की सरकार भी किसानों के हित के कार्य कर रहीं हैं। वहीं इस विपरीत परिस्थिति में भी 7618 करोड रूपये एक क्लिक से किसानों के खाते मे डाले गये हैं। इतना ही नहीं अभी तक 10494 करोड किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। उन्होने कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार के समय में बंद कर दी गई किसानों की योजनाओं को पुन: शुरू किया जा रहा है। कुछ को शुरू किया जा चुका है। वहीं मप्र सरकार ने आरबीसी 6 (4) में परिवर्तन कर किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मप्र कृषि मामले में पहला राज्य है जहां कृषि जीडीपी 18 से 22 प्रतिशत तक है। उन्होंने बताया कि अभी साढे सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है इसे अब 42 लाख हेक्टेयर तक राज्य सरकार कर रही है।
चौधरी ने बताया कि सूरत में संपन्न किसान सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को बढावा देने पर जोर दिया गया। और किसान अपनी पूर्व खेती के तरीके प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच आत्मनिर्भर भारत की ओर किसान जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बाद भी किसानों की फसलों को हुये नुकसान की भरपाई राज्य सरकार ने 202 करोड 90 लाख की राशि एक लाख 46 हजार 101 किसानों के खाते में डाल दी गई है। इसके लिये किसान मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित करता है। उन्होने कहा कि सरकार फसल के विविधीकरण पर जोर दे रही है। प्रदेश में ऋषि खेती , आर्गेनिक खेती और प्रकृतिक खेती की दिशा में कार्य हो रही है। किसानों ने अपनी बीज उत्पादन कंपनियां बना ली है। वहीं फलोद्यान और उद्यानिकी पर भी किसान कार्य करने लगे हैं।
उन्होने बताया कि बीज सेलिंग प्लान को अद्यतन कर 3 हजार नये बीज ग्राम विकसित किये जा रहे हैं। प्रदेश के सभी विकास खंडों में उच्च गुणवत्ता वाली मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 16 संभागों में से 9 संभागीय मुख्यालयों पर बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है। युवा स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 3 हजार एग्री बिजनेस एवं एग्री क्लीनिक केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों को पर्याप्त बाजार और ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 408 कृषक उत्पादक संगठन कार्यरत हैं। वहीं सरकार अपने पूर्व निर्णय जीरो ब्याज पर किसानों को ऋण भी उपलब्ध करा रही है।
पत्रकार वार्ता में किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष भरत दांतरे, जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा गिर्राज व्यास , संभागीय मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति मौजूद रहे।
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