निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दल गठित करने के निर्देश
ग्वालियर l गजराराजा मेडीकल कॉलेज एवं जयारोग्य अस्पताल में पीआईयू सेल द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की जाँच के लिये एक कमेटी गठित करने के निर्देश चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीआईयू सेल द्वारा निर्माण कार्यों में विलंब एवं प्रोजेक्ट लागत से अधिक राशि की माँग के संबंध में संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना एक टीम गठित कर विस्तृत प्रतिवेदन सात दिन में भेजें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने रविवार को मेडीकल कॉलेज में पीआईयू सेल द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं।चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने रविवार को ग्वालियर भ्रमण के दौरान मेडीकल कॉलेज पहुँचकर निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना, डीन मेडीकल कॉलेज डॉ. समीर गुप्ता, अधीक्षक डॉ. आर के एस धाकड़, पूर्व डीन एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एस एन अयंगर सहित ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, श्री उदय अग्रवाल सहित चिकित्सकगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने समीक्षा बैठक में गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 150-250 सीटों के अपडेशन कार्य जो कि 112 करोड़ रूपए की लागत का है, की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जबकि चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण नहीं है। कई कार्य किए जाना शेष है। इसके साथ ही एक हजार बिस्तर के अस्पताल के निर्माण, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के टर्सरी/कैंसर केयर यूनिट का निर्माण कार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एनआईएलएस हेतु स्किल सेंटर का निर्माण, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 799 बिस्तर हेतु गैस पाइपलाइन की स्थापना का कार्य तथा फर्म यूनिट के निर्माण कार्य की विस्तार से समीक्षा की।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बैठक में कहा कि पीआईयू सेल द्वारा किए गए कार्य पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं है। प्रोजेक्टों में किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भेजने हेतु एक दल गठित किया जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ ही पीआईयू सेल के अधिकारियों को भी रखा जाए। उन्होंने संभागीय आयुक्त से कहा है कि निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन सात दिवस में भेजने का कार्य करें।
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