ग्वालियर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, महामंत्री रवि गुप्ता ने बजट से पूर्व बजट प्रावधानों पर चर्चा करते हुये कन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से आग्रह किया है कि जीएसटी कराधान प्रणाली की समीक्षा, खुदरा व्यापार से संबंधित सभी अधिनियमों और नियमों की समीक्षा, घरेलू व्यापार के लिये एक राष्ट्र एक लायसेंस नीति, व्यापारियों के लिये प्रभावी पेंशन योजना, देश भर में व्यापारियों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य में लागू बीमा योजना की तर्ज पर व्यापारियों के लिये बीमा योजना चलाने, छोटे व्यवसाईयों के लिये अलग से क्रेडिट कार्ड प्रदाय करने, बैकों अन्य वित्तीय संस्थानों से व्यापारियों को ऋण आसान शर्तो पर मिल,े व्यवसाइयों के आपसी भुगतान तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत चेक अनादर की धारा 138 के लिये फास्टटैक कोर्ट का गठन, देश में स्पेशल ट्रेड जोन की मांग की है।
कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, महामंत्री रवि गुप्ता ने वित्तमंत्री से कहा कि ई-कॉमर्स नियमों को लगू कर,ें ई-कॉमर्स नीति लायें, ई-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण का गठन हा,े खुदरा व्यापार के लिये राष्ट्रीय व्यापार नीति बन,े केन्द्र एवं राज्य दोनों आन्तरिक व्यापार के लिये एक अलग से मंत्रालय हो। नये बजट में सरकार वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर एक राष्ट्र एक लायसेंस लागू करे। इससे अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और चेक वाउन्स मामले में भी फास्टटेक में मामले निपटाने से अदालतोें का बोझ कम होगा।
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