ग्वालियर के लिए कोई बड़ी योजना नहीं
ग्वालियर, 1 मार्च । म. प्र. के माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष ः 2023-24 के राज्य बजट में व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं किए जाने से कारोबारियों को काफी निराशा हुई है ।
अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बजट पूर्व भेजे गए सुझावों में प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त किए जाने की माँग की गई थी क्योंकि यह कर्मचारियों के ऊपर देय होता है । व्यवसाईयों पर जीएसटी सहित अन्य कई कर पूर्व से ही लागू हैं । इसी प्रकार व्यवसाईयों के लिए आपदा-विपदा फण्ड का बजट में प्रावधान किए जाने की माँग भी की गई थी, जिसे भी राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया है । इसी प्रकार म. प्र. के बाहर से आने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क में छूट प्रदान किए जाने । मण्डी शुल्क की दरों को कम किए जाने सहित प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वेट की दर को पड़ौसी राज्यों के समान किए जाने तथा सम्पत्ति के पंजीयन पर देय स्टॉम्प ड्यूटी को भी कम किए जाने की माँग की गई थी, परन्तु इन सभी माँगों को लेकर चेम्बर ऑफ कॉमर्स को निराशा हाथ लगी है ।
इसी के साथ पदाधिकारियों ने बजट में ग्वालियर में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाने की घोषणा का स्वागत् किया है ।
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