मध्य प्रदेश शासन के सभी कार्यालयों में एससी एसटी के हित में बने नियम कानूनों का आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है दलित आदिवासी विरोधी अधिकारी अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का खुलेआम शोषण कर रहे हैं शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन ज्ञापन कि मध्य प्रदेश के समस्त कार्यालय में पृथक से पंजी रखी जाए लेकिन कहीं भी किसी भी कार्यालय में एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन शिकायतों की कोई पंजी नहीं रखी गई है ऐसे कार्यालयों के प्रमुखों के विरुद्ध जागरूक तमाम संगठनों के संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष डॉ जवर सिंह अग्र ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है साथ ही अभी तक प्रथक से इन वर्गों से प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन ज्ञापन शिकायतों की पंजी नहीं रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश जारी होना चाहिए I
शिकायतों की पंजी नहीं रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई को लेकर डॉ अग्र ने राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री ,राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली, राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन ,मध्य प्रदेश के समस्त सांसदगण ,मध्य प्रदेश के समस्त विधायकगण को ज्ञापन भेजा है I
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