ग्वालियर 28 अप्रैल/ तमाम सामाजिक संगठनों के संयुक्त धरना कार्यालय कलेक्ट्रेट ग्वालियर पर दिया जा रहा है आज अनिश्चितकालीन धरने का तीसरा दिन है मोहर पाल वर्मा पहले दिन से ही धरना स्थल पर बैठे हुए हैं मोहर पाल वर्मा का कहना है की आदिम जाति कल्याण विभाग दलित और आदिवासियों के कल्याण के लिए बना है लेकिन वर्तमान के प्रभारी संभागीय अधिकारी प्रभारी जिला अधिकारी दलित आदिवासियों के नाम पर अपना कल्याण कर रहे हैं तमाम जातियों में दोषी है करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले की जांच लंबित है तत्कालीन कलेक्टर ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा था तत्कालीन सहायक आयुक्त श्रीमती उषा पाठक का और विभाग की संपूर्ण जांच जांच दल गठित कर जांच करने का भी प्रस्ताव भेजा गया आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को I
छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी है आरोप पत्र आधार पत्र भी जारी कर दिए गए लेकिन आज तक निलंबित नहीं किया गया है बताया जाता है कि बचाने के लिए प्रमुख सचिव ने पुनः जांच दल गठित कर जांच करने के लिए ग्वालियर को पत्र भेजा है जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है जब पूर्व में ही जांच हो चुकी है जिसमें सभी बिंदुओं में दोषी है और निलंबन का प्रस्ताव भेजा है तो निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा इसी प्रकार प्रभारी सहायक आयुक्त हरी बाबू शर्मा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मानकर भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रभार दिया गया है जबकि बाबू शर्मा राज प्रसाद सेवा का अधिकारी नहीं है और ना ही सहायक संचालक है दोनों की शिकायत है कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय ग्वालियर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश और प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विभाग मध्यप्रदेश शासन में लंबित हैं मुख्यमंत्री महोदय कई बार ईमेल कलेक्टर ग्वालियर को और विभाग की प्रमुख सचिव को कर चुके हैं केंद्र सरकार में शामिल ग्वालियर के मंत्री मध्यप्रदेश शासन में शामिल ग्वालियर के मंत्री गण तथा सांसद भी इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखे गए हैं और आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को तथा कलेक्टर ग्वालियर को भी लिखे जा चुके हैं लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की जा रही है कार्यालय कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है उसमें ग्वालियर के तमाम सामाजिक संगठन शामिल है तुमसे धरना दिया जा रहा है जिसमें मोरपाल वर्मा पहले दिन से ही धरना में शामिल है आज धरना स्थल से मोर सिंह ने तीव्र रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारा समाज दलित आदिवासी हजारों वर्षों से समरसताता का पक्षधर है और समता भोज का पक्षधर रहा है क्योंकि इस कार्य को हम हमेशा से करते आए हैं लेकिन दलित आदिवासी विरोधी अधिकारी जो हमारा शोषण कर रहे हैं और अपने चमचों से इस तरह के आयोजन कराते हैं जो समाज के एक अधिकार की बात नहीं करते उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं मोरपाल का मानना है कि इस विभाग का नाम बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थान पर भ्रष्टाचार विभाग रख देना चाहिए इस विभाग में दलित आदिवासियों को इनके अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी जातिगत रूप से अपमानित भी करते हैं 1 - 2 नहीं हजारों शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर कमिश्नर ग्वालियर के यहां लंबित है शासन में भी लंबित है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है मजबूरन हमारे दलित आदिवासियों के संगठनों को संयुक्त रूप से आंदोलन करना पड़ा है आंदोलन की शुरुआत कार्यालय कलेक्ट्रेट ग्वालियर पर धरना देकर की जा रही है अभी तो यह शुरुआत है जरूरत पड़ी तो संभाग स्तर पर आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आते हुए भी इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को आज तक नहीं किया गया है और नहीं भाषाई शिक्षकों को लंबित वेतन का भुगतान किया गया है और ना ही नियमित किया जा रहा है और ना ही शिक्षित सहरियाओं को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है दलित आदिवासी महापंचायत का 22 सूत्री मांग पत्र सहरिया विकास परिषद का पत्र और प्रांतीय जांच का पत्र दलित समाज परिषद का पत्र और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का पत्र और कांग्रेस पार्टी का पत्र जो इन वर्गों को हक अधिकार दिलाने के लिए न्याय दिलाने के लिए दिए गए हैं उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रमुख मांग है कि सर्वप्रथम वर्तमान दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए अन्यथा संभाग स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी I
हम भारत से प्यार करने वाले हैं हम भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं धरना आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा
धरना स्थल से जारी
मोहर पाल वर्मा
वरिष्ठ समाजसेवी
धरना स्थल कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला ग्वालियर
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