विशेष पिछड़ी जनजाति सहरियाओं की समस्याओं तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कलेक्टर ग्वालियर को ईमेल भेजा

ग्वालियर 18 अप्रैल / ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में निवासरत सहरिया आदिवासी जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति माना गया है की समस्याओं को लेकर दलित और आदिवासी वर्ष 2018 से आंदोलनरत हैं लेकिन आज तक  सहरियाओं की समस्याओं के निराकरण नहीं किए गए हैं उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग जिला गवालियर संभाग ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारी हक अधिकार से वंचित किए हुए हैं कई बार कलेक्टर कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन दिए गए हैं लेकिन जांचों में दोषी होने के बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा रही भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी मनमानी कर रहे हैं I 

 प्रेस को जारी विज्ञप्ति में सहरिया विकास परिषद जिला शाखा ग्वालियर के अध्यक्ष करतार सिंह बदरेडिया ने ने बताया कि 17 अप्रैल 2023 को सहरिया विकास परिषद जिला शाखा ग्वालियर के अध्यक्ष ने  मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री कार्यालय ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर ग्वालियर को ई-मेल भेजकर कार्रवाई के लिए लिखा है इस तरह के ईमेल पूर्व में भी दर्जनों कलेक्टर ग्वालियर एवं विभाग की प्रमुख सचिव को मुख्यमंत्री कार्यालय कई मेल भेजे हैं लेकिन न तो आज तक दोषियों पर कार्रवाई की गई है और नहीं सहरिया आदिवासियों को उनके हक अधिकार दिए जा रहे हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी अपने भ्रष्टाचार में मंगाना है यह विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग दलित आदिवासियों के कल्याण के लिए बना है लेकिन इस विभाग में पदस्थ अधिकारी अपने कल्याण में लगे हुए भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी जेब भर रहे  सहरिया विकास परिषद मांग की है कि यदि शीघ्र ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई और हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो सरिया विकास परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी I 





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