ग्वालियर 24 अप्रैल / दलित आदिवासी महापंचायत ग्वालियर संभाग के प्रतिनिधि मंडल ने ग्वालियर आगमन पर केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर के प्रभारी सहायक आयुक्त हरीबाबू शर्मा एवं प्रभारी संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग संभाग ग्वालियर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए और दलित आदिवासियों की समस्याओं से उल्लेखित 22 बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग दो ज्ञापन सौंपा गए थे जिस पर से श्री सिंधिया ने आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अपने पत्र के साथ सलंगन करते हुए आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को निर्देश दिए हैं I
दलित आदिवासी महापंचायत के संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र वगुलिया ने बताया कि श्रीमती ऊषा पाठक प्रभारी संभागीय उपायुक्त एवं हरी बाबू शर्मा प्रभारी सहायक आयुक्त को सभी नियमों को कानून को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रभार दिए गए हैं हरी बाबू शर्मा विभाग के प्राचार्य हैं इनको राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मानकर प्रभार दिया गया है जबकि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं है इसी प्रकार ऊषा पाठक चंबल संभाग में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं चंबल संभाग के कमिश्नर ग्वालियर में प्रभार नहीं दे सकते इसी प्रकार ग्वालियर संभाग के कमिश्नर चंबल संभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अटैच नहीं कर सकते न ही प्रभार दे सकते हैं इन दोनों अधिकारियों की शिकायत है मय साक्ष्य के वर्ष 2015-16 से कलेक्टर ग्वालियर कमिश्नर ग्वालियर संभाग एवं विभाग की प्रमुख सचिव विभाग की मंत्री व मुख्यमंत्री से की जा रही है मुख्यमंत्री कार्यालय से कलेक्टर ग्वालियर को और विभाग की प्रमुख सचिव को कई ईमेल इनके विरूद्ध कार्रवाई कर दलित आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए प्राप्त हुए हैं पत्र भी प्राप्त हुए हैं वह दोनों अधिकारी पूर्व की जाटों में दोषी हैं इनके द्वारा करोड़ों रुपए की फर्जी छात्रवृत्ति में घोटाला किया जा रहा है श्रीमती उषा पाठक का तो निलंबन प्रस्ताव तत्कालीन कलेक्टर ने संभागीय आयुक्त ग्वालियर को भेजा था जो आज तक फाइलों में धूल खड़ा है इतना ही नहीं दोनों अधिकारियों को हटाने के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सांसद महोदय प्रदेश के मुख्यमंत्रियों विभाग की मंत्री को लिख चुके हैं कलेक्टर कमिश्नर को भी इनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखे गए हैं लेकिन पता नहीं यह दोनों अधिकारी शासन प्रशासन और सांसद मंत्री गणों के ऊपर भारी क्यों है दलित आदिवासियों के ऐसे कोई संगठन नहीं बचे हैं सहरिया विकास परिषद जिला ग्वालियर द्वारा भी श्रीमंत सिंधिया जी को ज्ञापन सौंपा गए थे जिस पर सिंधिया जी ने आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर कोई पत्र लिखे गए हैं इन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मांग नहीं की है पत्र नहीं लिखे गए हैं एवं दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को दलित आदिवासी विरोधियों को पदों से हटा कर निलंबित नहीं किया गया और इन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो दलित आदिवासी महापंचायत अपने अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के साथ 26 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी आंदोलन की शुरुआत धरना देकर की जाएगी I
ज्ञात रहे कि 16 अप्रैल 2023 को ग्वालियर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री को ही सहरिया विकास परिषद ज्ञापन देना चाहती थी लेकिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के पास नहीं जाने दिया इसलिए ईमेल से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जिस पर कलेक्टर ग्वालियर को निर्देश दिए गए हैं तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा भी मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा गया इनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभाग की प्रमुख सचिव को लिखा गया है l
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