ग्वालियर 28 अप्रैल / कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर परिसर के मेन गेट पर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, दलित आदिवासी महापंचायत , सहरिया विकास परिषद , भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण , दलित समाज के नोटिस पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है धरने से पूर्व दलित आदिवासी महापंचायत और परिसंघ और अजाक के प्रांतीय महासचिव गौतम पाटिल अजाक विकास संघ दलित समाज परिषद के साथ-साथ तमाम बुद्धिजीवियों ने तथा दलित आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा फर्जी छात्रवृत्ति घोटाला की जांच करने दलित आदिवासी विरोधियों को निलंबित करने जात से पूर्व भ्रष्ट प्रभारी सहायक आयुक्त श्री बाबू शर्मा ब्रेस्ट प्रभारी संभागीय उपायुक्त श्रीमती उषा पाठक को निलंबित करने कई ज्ञापन पत्र आवेदन मंत्री सांसद मुख्यमंत्री कलेक्टर ग्वालियर कमिश्नर ग्वालियर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग मध्यप्रदेश को कई ज्ञापन भेजे गए कोई कार्रवाई न करने के कारण दलित आदिवासियों के संगठन ने संयुक्त रूप से धरना कलेक्टर कार्यालय पर दिया गया है यह धरना तब तक जारी रहेगा सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा और जात से पूर्व उपरोक्त दोनों अधिकारियों को गलत तरीके से दिए गए प्रभार से नहीं हटाया जाएगा कुछ लोग आंदोलनकारियों को भ्रमित कर रहे हैं अधिकारियों से मिलजुल कर सांठगांठ कर रहे हैं कि हमारी तो मस्ती एक मांग है उसी को पूरी कर दो इस तरह से गुमराह आंदोलनकारियों को करना चाहते हैं इनके झांसे में ना आए अनिश्चितकालीन धरना तब तक रहेगा तब तक हमारी सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं किसी से भीख नहीं मांग रहे 29 व 30 अप्रैल को अवकाश है अवकाश के दिनों में अधिकारी कर्मचारी भी दलित आदिवासी वर्ग के धरने में शामिल होंगे जरूरत पड़ी तो धरना आंदोलन को संभागीय स्तर पर भी शुरू किया जाएगा आज धरना स्थल से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में संघ के प्रांतीय प्रवक्ता जयंती लाल जाटव एडवोकेट दलित आदिवासी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष दारा सिंह कटारे प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मधुरिया संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र बगुलिया ले संयुक्त ध्यान में बताया है कि धरना स्थल को अन्य संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है और धरना स्थल पर आंदोलनकारियों की संख्या और बढ़ेगा दलित और वासियों के तमाम बुद्धिजीवी अंबेडकरवादी न्याय में विश्वास रखने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचारियों को विभाग से हटाने के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं इसलिए कोई गुमराह ना हो कोई एक मांग नहीं है 22 मांगे हैं और 22 के अतिरिक्त और भी मांगे हैं जिन मांगों को कलेक्टर कमिश्नर कर सकते हैं उनका तत्काल करें और जो अधिकार क्षेत्र में ना हो उन्हें अनुशंसा सहित शासन को भेजें I
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