दलित आदिवासियों के धरना आंदोलन को पूर्व मंत्री विधायक लाखन सिंह यादव का समर्थन

धरना स्थल पर बैठकर कलेक्टर ग्वालियर से मोबाइल पर सभी समस्याओं के निराकरण हेतु चर्चा की  

ग्वालियर 29 अप्रैल 2023 आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री भितरवार विधानसभा के विधायक लाखन सिंह यादव ने कार्यालय कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर पहुंचकर दलित आदिवासियों की मांगों का समर्थन किया और समस्याओं को मांगों को निराकरण करने के लिए कलेक्टर गवालियर से चर्चा की सर्वप्रथम धरना स्थल पर पहुंचकर विधायक लाखन सिंह यादव ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और धरती आबा बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और आंदोलनकारियों से चर्चा करने के बाद कलेक्टर ग्वालियर से बात की है आदिम जाति कल्याण विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने गलत तरीके से दिए गए परिवारों को हटाने ग्वालियर चंबल संभाग से इनके स्थानांतरण बाहर करने निलंबित कर विभागीय जांच करने छात्रावास आश्रमों में अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों को अधीक्षक पदस्थ करने विभाग में उपलब्ध ना  हो तो विभाग के अन्य जिलों से अनुसूची जाति जनजाति के शिक्षकों की मांग प्रशासन द्वारा की जाना चाहिए और विभाग में नहीं हो तो शिक्षा विभाग से अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों को छात्रावास आश्रमों का प्रभार दिया जाना चाहिए ऐसे शासन के नियम है शासन के यह भी नियम है की एससी एसटी के व्यक्तियों के आवेदन शिकायत ज्ञापन ओं की विभाग में प्रथक से पंजी रखी जाए कोई पंजी नहीं रखी गई है रखी जाए आदिवासी शायरियां महिलाओं को पोषाहार की राशि दी जाए जांच में दोषी आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त हरी बाबू शर्मा इनका मूल पद प्राचार्य है और प्रभारी संभागीय उपायुक्त श्रीमती उषा पाठक इनका मूल पद जिला संयोजक है और मूल पदस्थापन कार्यालय संभागीय आयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग चंबल संभाग मुरैना में पदस्थ है इनको मुरैना के कमिश्नर प्रभार ग्वालियर का नहीं दे सकते लेकिन दिया गया है ऊषा पाठक जांच रिपोर्ट में दोषी है तत्कालीन कलेक्टर ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा था कमिश्नर ग्वालियर को लेकिन आज तक निलंबित नहीं किया गया जांच दल गठित कर जांच करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन आज तक जांच दल गठित कर जांच नहीं की गई आरोप पत्र आभार पत्र भी जारी कर दिए गए लेकिन उनके प्रकरण से जिला से लेकर शासन तक इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है I 

अधिकारियों द्वारा दलित और आदिवासियों को जातिगत अपमानित भी किया जाता है पीएमएस आदिवासी बालक छात्रावास हुरावली के छात्र कलेक्टर कमिश्नर से कई बार अपनी समस्याओं को लेकर मिल चुके हैं लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है इसी प्रकार पीएमएस अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास थाटीपुर की छात्राओं द्वारा भी हरी बाबू शर्मा द्वारा जातिगत अपमानित करने की शिकायत अजाक थाने से लेकर एसबीआई जी कलेक्टर कमिश्नर शासन से की गई केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी दो बार छात्राएं मिली माननीय सांसद श्री भरकर जी से भी मिली अपनी समस्याओं के आवेदन दिए दोनों जगह से पत्र लिखे गए और सांसद सरकार द्वारा कलेक्टर से फोन पर बात भी की थी लेकिन समस्या जस की तस थी आज तक उनके आवेदन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई जांच के नाम पर अधिकारी खानापूर्ति कर रहे हैं जो अधिकारी पूर्व से ही दोषी है वह क्या जांच करेंगे मंत्री सांसद कई पत्र ने दोनों अधिकारियों को हटाने के लिए शासन को लिख चुके हैं लेकिन फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है I 

 आदिवासियों की सहरिया जाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में माना है लेकिन सहरिया लेकिन सहरिया को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है इन वर्गों के शिक्षित युवाओं को सीधे शासकीय नौकरी दिए जाने का प्रावधान है किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेना है किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं फिर भी नौकरी नहीं दी दी जा रही है जबकि विभागों में हजारों नहीं लाखों पर खाली पड़े हुए हैं सहरिया जाति के भाषाई शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है वह वेतन भी ₹5000 में दिया जा रहा है इनको नियमित भी नहीं किया जा रहा है यह विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता है 22 मांगों को लेकर दलित आदिवासी महापंचायत द्वारा तथा सहरिया विकास परिषद द्वारा अजाक्स द्वारा परिसंघ द्वारा दलित समाज परिषद द्वारा और भी अन्य संगठनों द्वारा कई ज्ञापन आवेदन शिकायतें की गई है लेकिन इन शिकायतों को शासन-प्रशासन कार्यालय की फाइलों  में दबा कर बैठा है जब कलेक्टर कमिश्नर से मुलाकात करने जाते हैं तो वर्ष 2015-16 से यही कहा जाता है कार्रवाई चल रही है समझ में नहीं आता है कारवाई कब तक चलेगी यह सब मुद्दों को लेकर कार्यालय कलेक्ट्रेट ग्वालियर पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ दलित आदिवासी महापंचायत सहरिया विकास परिषद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण के नोटिस पर 26 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है यह धरना तब तक चलेगा जब तक सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा  कमिश्नर और कलेक्टर जिन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं उनका तत्काल निराकरण करें जिन  समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं उनको तत्काल निराकरण हेतु अनुशंसा सहित शासन को भेजें जब तक दोषी अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों को छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला करने वालों को निलंबित कर विभागीय जांच सन स्थापित नहीं की जाएगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा I 

धरना स्थल से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दलित आदिवासी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष दारा सिंह कटारे संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र बगुलिया मोहर पाल वर्मा सरिया विकास परिषद के करतार सिंह बदरेठिया प्रसंग के जयंतीलाल जाटव दलित आदिवासी महापंचायत के डीएनए नार्वे बताया कि धरना गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों का है इसलिए सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवियों से और जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं धरना स्थल पर आए और धरने में बैठे आंदोलन में सहयोग करें धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है और जब तक चलेगा जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा I 


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