ग्वालियर, 4 अप्रैल । नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा शहर में लागू की गई ‘गारबेज शुल्क’ की दरें बहुत अधिक होने के कारण, जिस दिन से गारबेज शुल्क को लागू किया गया, ठीक उसी दिन से MPCCI के द्वारा लगातार इन दरों को इन्दौर, भोपाल और जबलपुर से अधिक नहीं होने की पुरजोर माँग स्थानीय प्रशासन एवं राज्य शासन सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के सम्मुख की गई ।
इसी तारतम्य में आज प्रदेश की शीर्ष व्यापारिक-औद्योगिक संस्था, म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर (MPCCI) के प्रतिनिधि मण्डल ने आज सभापति-श्री मनोज सिंह तोमर एवं नेता प्रतिपक्ष-श्री हरि पाल को ज्ञापन सौंपकर, निम्नानुसार माँग की गई ः-
(1) ‘गारबेज शुल्क’ के युक्तियुक्तकरण के संबंध में MIC से पारित प्रस्ताव को पास किया जाए । (2) जिनकी अधिक ‘गारबेज शुल्क’ के रूप में धनराशि जमा हो चुकी है, उन्हें आगामी वर्ष में समायोजित किया जाए । (3) जिन पर पिछले वर्षों का ‘गारबेज शुल्क’ बकाया है, उनसे भी नवीन तय हुई दर से शुल्क लिया जाए । (4) जब तक ‘गारबेज शुल्क’ पर निर्णय नहीं होता है, तब तक ‘गारबेज शुल्क’ के बिना सम्पत्ति कर जमा किया जाए ।
इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी सदस्य-सर्वश्री संजीव अग्रवाल (कुक्कू), नन्दकिशोर गोयल, मनोज भाटिया, दीपक अग्रवाल, कृष्णबिहारी गोयल, आशुतोष मिश्रा एवं अरुण गुप्ता आदि उपस्थित थे ।
इस अवसर पर सभापति-श्री मनोज सिंह तोमर एवं नेता प्रतिपक्ष-श्री हरि पाल ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बात को काफी ध्यान पूर्वक सुना एवं उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन प्रतिनिधि मण्डल को दिया ।
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