ग्वालियर 15 मई / दलित आदिवासी महापंचायत के 4 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने आज आयुक्त कार्यालय ग्वालियर संभाग ग्वालियर और कलेक्टर कार्यालय जिला ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पूर्व के ज्ञापन जिनमें 22 मांगों का निराकरण कराने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने के ज्ञापन सलंगन करते हुए तीन मांगे और जोड़कर 25 मांगों पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा आयुक्त कार्यालय में आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त राजस्व को ज्ञापन सौंपा और आदिम जाति कल्याण विभाग के दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई कलेक्टर कार्यालय में एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगों का निराकरण कर ले की चर्चा की गई तथा धरने में दिए गए आश्वासन का भी ध्यान दिलाया गया तीन मांगे जो नई उसने एक मांग अनुसूचित जाति जनजाति के गांव मजरा टीला मोहल्ले जो राजस्व कोर्ट में दर्ज नहीं है उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए दूसरी मांग है कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो बड़े-बड़े गांव है जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालय खोले जाएं भितरवार डबरा मुरार में जनजाति कार्य विभाग के कन्या आश्रम और बालक आश्रम कक्षा 1 से 8 तक खोले जाएं तीसरी मांग जोड़ी गई है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के कृषक शासकीय भूमि राजस्व की और वन भूमि पर लगभग 50 और 70 साल से जो कब्जे किए हुए हैं और खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उस जमीन के पट्टे कब्जा धारी अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को व्यक्तियों को दिए जाएं जिस पर अधिकारियों ने तत्काल ज्ञापन को संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश अपने अधीनस्थों को दिए हैं ज्ञापन देने के प्रति मंडल ने 26 अप्रैल 2023 से 7 मई 2023 तक दिए गए अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा धरने समाप्त कराते समय दिए गए आश्वासन का भी ध्यान दिलाया तो अधिकारियों द्वारा कहा गया कि हम शीघ्र कार्रवाई कर आ रहे हैं और दोषी अधिकारियों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है l
ज्ञापन देने के प्रतिनिधिमंडल में दलित आदिवासी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष दारा सिंह कटारे प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मधुरिया संभागीय महासचिव सीताराम खंडेल घाटीगांव ब्लॉक अध्यक्ष श्याम कुमार सामंत शामिल थे प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से जोर देकर कहा जो अधिकारी पूर्व की जांच में दोषी है उनको हटाने का 5 दिन का आश्वासन दिया था जबकि आज 7 दिन हो गए हैं गलत तरीके से दिए गए परिवारों को तत्काल हटाया जाए वह पूर्व की जांचों में जो दोषी है उन पर निलंबित कर विभागीय जांच सन स्थापित की जाए यह भी चर्चा की गई हो ज्ञापन में भी इसका उल्लेख किया गया है जिस पर अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और प्रति मंडल से यह भी कहा कि प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय और शासन को भेज दिया गया है पुनः दोबारा रिमाइंडर शीघ्र किया जाएगा I दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई होकर रहेगी ऐसा आश्वासन भी प्रशासन के अधिकारियों ने दिया है I
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें