धरना आंदोलन 8 वें दिन भी जारी

 मुख्यमंत्री  से अपील: जांचों में दोषी छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला करने वाले गलत तरीके से प्रभार प्राप्त करने वाले आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त हरी बाबू शर्मा प्रभारी संभागीय उपायुक्त उषा पाठक को निलंबित दलपत वासियों को न्याय दिलाया जाये - डीएन नार्वे

ग्वालियर 3 मई / कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर पर दलित आदिवासियों के संगठनों द्वारा 26 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है इस धरने में 1 - 2 मांग को छोड़कर सभी मांगे जिला और संभाग स्तर की है सभी का निराकरण कलेक्टर और संभागीय द्वारा किया जाना है लेकिन विभाग के दोषी अधिकारी शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और दलित आदिवासियों की मांगों का निराकरण नहीं कर रहे हैं और ना ही जांचों में दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है उक्त विचार आज धरने को संबोधित करते हुए दलित समाज परिषद के संभागीय अध्यक्ष डीएन नार्वे ने तीव्र रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि दलित और आदिवासियों को उनके हक अधिकार मिले चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो न्याय देने की बात की जाती है लेकिन प्रशासन में बैठे दलित और आदिवासी विरोधी अधिकारी इन वर्गों को न्याय देने की जगह उत्पीड़ित किया जा रहे हैं किया जाता है इसका जीता जागता उदाहरण आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर है I 

 ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नेतागण धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से मिले हैं प्रभारी मंत्री ने तो 1 मई 2023 को ही धरना स्थल पर ही कलेक्टर साहब को निर्देश दिए थे कि आज ही दोनों अधिकारियों को हटाइए और रेस्ट हाउस में जब धरना स्थल के आंदोलनकारियों की ओर से प्रतिनिधि मंडल मिला उनसे भी यही कहा था कि मैं आज ही कार्रवाई कर आता हूं इन दोनों को हटवा आता हूं लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक उन्हें नहीं हटाया गया है यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण जिला ग्वालियर के जिला अध्यक्ष भी धरना स्थल पर बैठकर आंदोलन में शामिल है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है और ना ही शासन स्तर के अधिकारी सुन रहे हैं इससे स्पष्ट है कि इस विभाग में जो जिला संभाग और मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी है वह भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचा रहे हैं दुख की बात तो है कि जांचों में दोषी हैं उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करना बार-बार कार्रवाई के लिए लिखना और हर आवेदन पर जांच कराने की बात कहते हैं जब जांच हो चुकी है जिनमें दोषी है उस पर तो कार्रवाई की जाए कार्यालय कलेक्टर कार्यालय कमिश्नर में हर आवेदन की अलग से फाइल बनाई जाती है वह फिर जांच के लिए लिखा जाता है जबकि एक ही मुद्दे की एक ही फाइल होना चाहिए इससे स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट अधिकारियों से मिले हुए हैं उन्हें बचाने के लिए ऐसा किया जाता है लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे आंदोलन दलित आदिवासी महापंचायत अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय पर संघ मध्य प्रदेश सहरिया विकास परिषद भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण तथा दलित समाज परिषद के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है आज धरने को 8 दिन हो गए हर रोज नए नए संगठन धरने को समर्थन कर रहे हैं और आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं आज धरने पर आठवें दिन आज दलित समाज के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ समाजसेवी कांग्रेस पार्टी जिला ग्वालियर के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष एडवोकेट अमर सिंह माहौर दलित आदिवासी महापंचायत के प्रांतीय महासचिव महेश मधुरिया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण जिला गवालियर के जिला अध्यक्ष प्रेमाराम आदिवासी परिसंघ के प्रांतीय प्रवक्ता एडवोकेट जयंतीलाल जाटव दलित आदिवासी महापंचायत के संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र बगुलिया संभागीय महासचिव सीताराम खंडेले सहरिया विकास परिषद के जिला अध्यक्ष करतार सिंह बदरेठिया प्रमुख रूप से बैठे बैठे हो धरना स्थल पर बैठे जन समुदाय को संबोधित किया I 

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