जाचों में दोषी और छात्रवृत्ति घोटाला करने वाले आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभारी संभागीय उपायुक्त को निलंबित किया जाए

ग्वालियर 13 मई  । दलित आदिवासी महापंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मदुरिया और दलित समाज परिषद के संभागीय अध्यक्ष डी एन नार्वे संयुक्त हस्ताक्षर से दलित आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शुक्रवार को अपर कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि वर्ष 2017-18 से आदिम जाति कल्याण विभाग करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला विभाग के सहायक आयुक्त व तत्कालीन सहायक आयुक्त द्वारा अशासकीय कॉलेजों , बैंक ,नोडल संस्था के माध्यम से से किया जा रहा है जिसकी कुछ जाचे हुई जांच में दोषी है जांच रिपोर्ट शासन-प्रशासन की फाइलों में धूल खा रही हैं आज तक निलंबित नहीं किया गया है l 

 इसके अतिरिक्त 22 मांगो सहित दो अन्य मांगे जिनमें सहरिया भाषाई शिक्षकों को लंबित वेतन का भुगतान करने के साथ ही नियमित करने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के संस्कृत कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम सगाई शादी के  लिए पूरे जिले में निर्मित मंगल भवन डॉक्टर अंबेडकर भवन से शासकीय कार्यालय को हटाने की मांग भी जोड़ी गई है ज्ञापन के साथ दलित आदिवासी महापंचायत का 22 मांगों का ज्ञापन अधिकार ना होते हुए भी जिनकी गंभीर शिकायतें बर्ष 2016-17 से की जा रही है वह जांच में दोषी है उन्हें अधिकारियों को प्रभार दिए गए हैं परिवार को हटाने और पूर्व भी जांचों में दोषी है जिन जांच में दोषी हैं उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच सन स्थापित करने के की मांग की गई है इन मांगों को लेकर सामाजिक संगठनो जिनमें प्रमुख रूप से दलित आदिवासी महापंचायत अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ दलित समाज परिषद सहरिया विकास परिषद भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण के संयुक्त नोटिस पर 26 अप्रैल से 7 मई तक अनिश्चितकालीन धरना कार्यालय कलेक्टर पर दिया गया था जिसे हम सामाजिक संगठनों और अधिकारी कर्मचारियों का संगठनो का समर्थन भी प्राप्त हुआ था कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के एसडीएम धरना स्थल पर 7 मई को आए और सभी मांगों को जायज मानते हुए आश्वासन दिया कि दोनों अधिकारियों को 5 दिन में हटा दिया जाएगा बाकी की समस्याओं का निराकरण 1 महीने में कर दिया जाएगा समस्याएं 3 स्तर से निराकृत होना है लेकिन 5 दिन निकल गए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन में बैठे अधिकारी केवल पत्राचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ज्ञापन में दलित आदिवासी महापंचायत का 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन परिसंघ का ज्ञापन जांच रिपोर्ट नियम पर दिए गए परिवारों के आदेश भी शामिल किए गए हैं दलित आदिवासी महापंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मदुरिया एवं दलित समाज परिषद के संभागीय अध्यक्ष डीएन नार्वे ने मांग की है दोषी अधिकारियों को शीघ्र निलंबित करते हुए प्रभार से हटाया जाए और सभी मांगों का निराकरण शीघ्र किया जाए बाकी की निष्पक्ष जांच के लिए ऐसा करना आवश्यक है लेकिन प्रशासन पता नहीं इनको क्यों बचा रहा है