मामला आदिम जाति कल्याण विभाग का
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गवालियर 28 मई l आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर के तत्कालीन सहायक आयुक्त वर्तमान सहायक आयुक्त प्रभारी संभागीय उपायुक्त द्वारा छात्रवृत्ति घोटाला अशासकीय कॉलेजों के माध्यम से किया जा रहा है और किया गया है सैकड़ों शिकायतें शासन-प्रशासन की फाइलों में दफन है कुछ शिकायतों पर तत्कालीन कलेक्टर ने जांच कराई जांच की गई जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन समय ही निलंबन का प्रस्ताव भेजकर संपूर्ण विभाग की जांच जांच दल गठित करने का प्रस्ताव आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को भेजा गया लेकिन आज तक निलंबित किया गया और ना ही जांच दल गठित कर जांच कराई गई तब से लेकर आज तक निरंतर अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन शिकायत से कर रहे हैं जिन प्रशासन ने कलेक्टर कमिश्नर को निर्देश दिए हैं की तत्काल जांच करा कर जांच प्रतिवेदन भेजे आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने कई पत्र कलेक्टर ग्वालियर को लिखे हैं जिनमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जांच कर जांच प्रतिवेदन भेजें जांच दल गठित करके जांच कराई जाए लेकिन आज तक जांच दल गठित किया गया और न ही किसी प्रकार की जांच कराई गई समूची कार्यवाही कार्यालय कलेक्ट्रेट की शाखा और कमिश्नर कार्यालय की शाखाओं में लंबित है फरवरी में दलित आदिवासियों ने रैली निकालकर कलेक्टर ग्वालियर और कमिश्नर ग्वालियर को 22 सूत्री ज्ञापन सौंपा था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई कमिश्नर ग्वालियर ने 22 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए लेकिन वह भी निर्देश ठंडे बस्ते में चले गए कई संगठनों ने संयुक्त रूप से 26 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन के लिए पत्र कलेक्टर कमिश्नर को दिए लेकिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तब जाकर 26 अप्रैल से 7 मई 2023 तक अनिश्चितकालीन धरना कार्यालय कलेक्टर पर दिया गया जिसमें प्रभारी मंत्री 1 मई 2023 को ग्वालियर आए थे तब आंदोलनकारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिनमें महेश मधुरिया राजेंद्र खटीक तथा कुछ भाजपा के नेताओं ने प्रभारी मंत्री से रेस्ट हाउस वीआईपी में चर्चा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई और सभी समस्याओं के निराकरण की मांग की गई उसके बाद प्रभारी मंत्री 1 मई 2023 को धरना स्थल पर आए धरना स्थल पर ही कलेक्टर ग्वालियर को निर्देश दिए गए के प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभारी संभागीय उपायुक्त को आज ही हटाकर सभी समस्याओं का निराकरण करें लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई 7 मई 2023 को कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के एसडीएम सीबी प्रसाद भी धरना स्थल पर आए उन्होंने कहा कि 5 दिन में दोनों अधिकारियों को गवालियर से हटा दिया जाएगा और बाकी की समस्याओं का 1 महीने में निराकरण कर दिया जाएगा 5 दिन भी बीत गए और एक महा की अवधि भी 7 मई को हो पूरी हो रही है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो गवालियर से है उन्होंने भी मुख्यमंत्री को विभाग के मंत्री को पत्र लिखे हैं कमिश्नर कलेक्टर को भी पत्र लिखें लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों ने और सांसद ने भी पत्र लिखे हैं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर समस्याओं के निराकरण के लिए फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दलित आदिवासी महापंचायत तथा एक अन्य संगठन के पत्र पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं उन पर से आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कार्रवाई के लिए पत्र लिखे हैं सभी निर्देश के पत्र और सभी ज्ञापन और पत्र मांगे प्रशासन की फाइलों में धूल खा रही है यदि आदिम जाति कल्याण विभाग के वर्तमान अधिकारियों को वर्तमान पदों से प्रभारी प्रभारी सहायक आयुक्त और प्रभारी संभागीय उपायुक्त को हटा दिया जाए और जांच के आदेश कर दिए जाएं और पूर्व की जांच पर निलंबित कर जांच दल गठित करके जांच हो जाए तो अरबों रुपए का फर्जी छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हो जाएगा लगभग 14 मई को दलित आदिवासी महापंचायत ने 22 मांगे पूर्व की और तीन मांगों को और जोड़कर 25 मांगों का निराकरण करने और दोषियों को निलंबित करने का पत्र कमिश्नर कलेक्टर को सौंप कर ध्यान आकृष्ट किया है कि 5 दिन के आश्वासन के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है अब तो लगभग 1 माह पूरा व्यतीत होने जा रहा है इसलिए दलित आदिवासी संगठनों में कोई कार्रवाई न होने के कारण रोष है दलित आदिवासी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष दारा सिंह कटारे प्रांतीय प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष महाराज सिंह राजोरिया उपाध्यक्ष महेश मधुरिया दलित समाज परिषद के संभागीय अध्यक्ष डीएन नार्वे अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के प्रांतीय प्रवक्ता जयंतीलाल एडवोकेट दलित आदिवासी महापंचायत के संभागीय महासचिव सीताराम खंडेल भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण आदिवासी सहित मोहरपाल वर्मा अजाक्स छात्र संघ के जिला अध्यक्ष संदीप सोलंकी ने शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय से मीडिया के माध्यम से मांग की है कि यदि शीघ्र ही उपरोक्त दलित और आदिवासी विरोधी तथा दलित आदिवासियों को जातिगत शब्दों से अपमानित करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई निलंबित नहीं किया गया और जो लंबित मांगे हैं उनका निराकरण नहीं किया गया तो पुनः आंदोलन किया जाएगा जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी I
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