आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा अशासकीय कालेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है डीएसपी ने भी अपना दर्द बयान किया - दारा सिंह कटारे
ग्वालियर / कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर परिसर के मुख्य गेट पर 26 अप्रैल 2023 से सामाजिक संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दलित और आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर जो जांचों में दोषी है और कुछ जांच नहीं की जा रही है जांच दल गठित करने के भी अपनी फाइलों पर और पत्तों में आदेश जारी किए हैं लेकिन आज तक जांच दल गठित कर जांच नहीं की जा रही है आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों ने अशासकीय कालेजों के माध्यम से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति में घोटाला किया गया है विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग है जो आदम जातियों एससी एसटी ओबीसी के कल्याण के लिए है लेकिन इस विभाग के तत्कालीन अधिकारी और वर्तमान अधिकारी जिन को भ्रष्टाचार के माध्यम से पत्र दिए गए हैं उनके विरुद्ध आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जबकि इनके विरूद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों द्वारा कई बार कलेक्टर कमिश्नर शासन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं ज्ञापन भेजे हैं लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है तब मजबूरन होकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ दलित आदिवासी महापंचायत सहरिया विकास परिषद दलित समाज परिषद भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से लंबित मांगों के निराकरण नहीं करने के कारण प्रशासन को नोटिस दिया गया यदि शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो 26 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा धरना जारी है आज दसवां दिन है I
आंदोलनकारी दारा सिंह कटारे प्रांतीय अध्यक्ष दलित आदिवासी महापंचायत , महेश मदुरिया प्रांतीय महासचिव दलित आदिवासी महापंचायत - जयंती लाल जाटव एडवोकेट प्रांतीय प्रवक्ता अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ मध्य प्रदेश , डीएन नार्वे संभागीय अध्यक्ष दलित समाज परिषद , गजेंद्र वगु लिया संभागीय अध्यक्ष दलित आदिवासी महापंचायत , प्रेम नारायण आदिवासी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ग्रामीण जिला ग्वालियर , करतार सिंह बदरेठिया सहरिया विकास परिषद ने बताया कि अभी तक शासन-प्रशासन के कान पर समस्याओं के निराकरण के लिए जूं तक नहीं रेंग रहा है और ना ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जबकि धरना स्थल को अन्य सामाजिक संगठन सहित भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता धरना स्थल पर पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन देकर आए हैं 1 मई को प्रभारी मंत्री चर्चा में भी उन्होंने बताया था कि आज ही समस्याओं का निराकरण करा दिया जाएगा अधिकारियों को आज भी हटा दिया जाएगा धरना स्थल पर आकर सभी के सामने प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर से भी कहा था कि इन अधिकारियों को आज ही हटाइए प्रभार से लेकिन फिर भी नहीं हटाया गया I
प्रदेश में सरकार ऐसा किसी की भी रही हो शासन से तो निर्देश आते हैं मुख्यमंत्री दलित और आदिवासियों के हित में आदेश जारी करते हैं लेकिन प्रशासन और शासन में बैठे दलित आदिवासी विरोधी अधिकारी आदेशों को नहीं मानते हैं तमाम प्रकार के नियम कानून वर्गों के हित में बने हुए हैं लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे हैं धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी 22 समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है सबसे पहले हमारी मांग है कि जो जांचों में दोषी है अधिकारी उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें प्रभार से हटाया जाए जब तक यह अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग में रहेंगे तब तक दलित और आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा शासन प्रशासन को गुमराह करते रहेंगे साथ ही धरने पर बैठे तमाम सामाजिक संगठनों जो सहयोग कर रहे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि हमारे धरने पर आकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी से संबंधित और राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे द्वारा कोसना बंद करें प्रशासन के खिलाफ बोले वह हमारी जो 22 मांगे हैं उनके खिलाफ बोले कुछ लोग हमारे आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं यदि उन्हें राजनीतिक भाषण देना है तो हमारे आंदोलन में ना आए I
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