सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जाये : एमपीसीसीआई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह को चेम्बर ने लिखा पत्र

ग्वालियर 12 जून। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी दिए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (MPCCI) द्बारा देश के प्रधानमंत्री-श्री नरेन्द्र मोदी जी, मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह जी चौहान व केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री-श्री राजकुमार सिंह जी को पत्र प्रेषित किया गया है।

एमपीसीसीआई अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्बारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्बारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढावा देने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, इसके लिए शासन द्बारा घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 300 गीगावॉट का लक्ष्य रखा है लेकिन अभी हम 168 गीगावाट तक ही पहुंचे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग को हम जागरूकता से ही बढा सकते हैं। म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्बारा दिनांक 26 मई,2023 को संस्था के 118वें स्थापना दिवस पर सौर ऊर्जा पर सेमीनार का आयोजन किया गया था। सेमीनार में यह बात निकलकर आई है कि सरकार द्बारा सोलर सिस्टम स्थापित करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है लेकिन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा की आवश्‍यकता दैनिक जीवन के लिए है, उससे कहीं अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्‍यक है कि 5 एच.पी. से 50 एच.पी. तक के जो विद्युत कनेक्शन हैं, उन्हें सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दी जावे, जो वर्तमान में नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की सुविधा दिये जाने से अधिकांश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे।

एमपीसीसीआई द्बारा पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि 5 एच.पी. से 50 एच.पी. तक के जो विद्युत कनेक्शन हैं, उन्हें सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दी जाए ताकि सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव हो सके और भारत सरकार के 300 गीगावॉट सौर ऊर्जा के उपयोग के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके।

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