ग्वालियर 8 जून l दलित आदिवासी महापंचायत के दो दर्जन प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त हरी बाबू शर्मा मूल पद प्राचार्य तथा प्रभारी संभागीय उपायुक्त श्रीमती ऊषा पाठक मूल पद जिला संयोजक है को कुछ शिकायतों में जांच में दोषी पाया है कुछ शिकायतों की आज तक जांच नहीं की गई है कई पत्र शिकायतों पर से आयुक्त ग्वालियर संभाग और आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश तथा शासन सहित मुख्यमंत्री कार्यालय से कई ईमेल और कई पत्र कलेक्टर ग्वालियर को लेकर जांच कर जांच प्रतिवेदन मांगा है तथा कई शिकायतों पर से जांच दल गठित कर जांच कराने की निर्देश कलेक्टर ग्वालियर को दिए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय 1 दर्जन से अधिक ईमेल कलेक्टर ग्वालियर को भेज चुके हैं लेकिन कलेक्टर ग्वालियर द्वारा आज तक जांच करने की हिम्मत नहीं की है और ना ही जांच दल गठित किया जा रहा है कई शिकायतों में तो यह दोषी है फिर भी निलंबित नहीं किया जा रहा है जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के कई संगठनों द्वारा वर्ष 2016 -17 जातिगत भेदभाव शासन के नियमों का पालन नहीं करने आरो रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले नियमों के विरुद्ध दिए जा रहे प्रभार की शिकायतें की गई है कुछ शिकायतों में इनको दोषी पाया है फिर भी आज तक किसी प्रकार कि इनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है इन सभी मुद्दों को लेकर आज गवालियर के वेहट में आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दलित आदिवासी महापंचायत के दो दर्जन प्रतिनिधियों ने प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मधुरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा इस ज्ञापन में सभी शिकायतों को सलंगन किया गया है कमिश्नर के पत्रों को भी सलगन किया गया है कलेक्टर ग्वालियर द्वारा ग्वालियर से हटाने के इनके प्रस्ताव के पत्र को भी सलंगन किया गया है चर्चा में मुख्यमंत्री से महेश मदुरिया ने ने कहा कि हम सभी संगठनों द्वारा कमिश्नर ग्वालियर से कई बार मिल चुके हैं कई बार कलेक्टर से भी मिल चुके हैं लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही मुख्यमंत्री महोदय से अभी कहा गया कि कल 7 जून को भी कलेक्टर साहब से चर्चा की गई थी कलेक्टर साहब का साफ कहना है कि मैं कोई इनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा I मुख्यमंत्री की जिले का मुखिया कलेक्टर यह शब्द कह रहे हैं कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा तो आकर हम दलित आदिवासी जाएं कहां हम दलित आदिवासी अनिश्चितकालीन धरने पर कार्यालय कलेक्ट्रेट पर बैठे थे पांच संगठनों के संयुक्त संयुक्त तत्वधान में धरना दिया गया था जिसे कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को धरना स्थल पर भेज कर एसडीएम सी बी प्रसाद साहब ने यह कहा था कि 5 दिन में दोनों अधिकारियों को हटा दिया जाएगा और 1 महीने में आपकी सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा मुझे कलेक्टर साहब ने ही भेजा है उनकी सहानुभूति आपके साथ है कल जब कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई तो इस बात से भी मुकर गए कि मैंने नहीं कहा इस बात से कलेक्टर मुकर ने लगे हैं तब मुख्यमंत्री ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा कि मैं हूं आप चिंता न करें मैं कार्रवाई कराऊंगा इस चर्चा में मुख्यमंत्री महोदय ज्ञापन को बार बार पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि आप चिंता ना करें मैं इस पर कार्रवाई करता हूँ आज प्रेस जारी विज्ञप्ति में महेश मधुरिया ने बताया है किए इन दोषी अधिकारियों को शीघ्र ही नहीं हटाया गया तो हम पुनः आंदोलन करेंगे जनजाति कार्य विभाग के अधिकारी दलित आदिवासियों को जातिगत अपमानित कर रहे हैं अधिकारी कार्रवाई को एक दूसरे पर डाल रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया जा रहा है जिन्होंने अरबों रुपए का छात्रवृत्ति में घोटाला किया गया है वह किया जा रहा है आगे की कड़ी में जिन सभी संगठनों ने धरना दिया था वह सभी संगठन संयुक्त रूप से ग्वालियर के सांसद ग्वालियर से कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों विधायकों को ज्ञापन सौंपकर इन दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की जाएगी और अभी तक जांच के आर्डर नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की जाएगी कि आकर शासन प्रशासन के पत्रों पर से मुख्यमंत्री कार्यालय की ईमेल पर से भी आज तक जांच दल गठित नहीं किए गए हैं वह किसी प्रकार की जांच नहीं कराई जा रही है जांच से पूर्व जनजाति कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभारी संभागीय उपायुक्त को वर्तमान पदों से तत्काल हटाया जाए अन्यथा पुनः आंदोलन होगा I
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