आदिवासी महापंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मधुरिया ने कमिश्नर को समस्याओं के निराकरण हेतु और दोषियों पर कार्रवाई हेतु पत्र लिखा
गवालियर 6 जून l अधिकारीजनजाति कार्य विभाग जिला अनूपपुर के सहायक आयुक्त पी एन चतुर्वेदी को एक शिकायत के आधार पर ही कलेक्टर अनूपपुर ने जांच दल गठित कर जांच कराई जांच में दोषी पाए जाने पर आयुक्त शहडोल को अपना प्रतिवेदन भेजा आयुक्त संभाग शहडोल ने दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया I
लेकिन जनजाति कार्य विभाग ग्वालियर में पदस्थ दलित आदिवासी विरोधी हरी बाबू शर्मा प्रभारी सहायक आयुक्त जन का मूल पद प्राचार्य है जिन्हें नियमों के विरुद्ध प्रभार दिया गया है उनकी दर्जनों नहीं सैकड़ों शिकायतें कलेक्टर ग्वालियर आयुक्त ग्वालियर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश विभाग के प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन तथा मुख्यमंत्री को की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी है शासन और आयुक्त ग्वालियर ने सभी शिकायतों को कलेक्टर ग्वालियर को जांच के लिए जांच दल गठित कर जांच कराने के निर्देश के साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कई सामाजिक संगठनों ने जिसमें दलित आदिवासी महापंचायत अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ सहरिया विकास परिषद दलित समाज परिषद ने संयुक्त रूप से 26 अप्रैल से कार्यालय कलेक्टर गवालियर के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना भी दिया गया जिसे अन्य कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला जिसे 7 मई 2023 को क्षेत्र के एसडीएम ने कलेक्टर की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर समाप्त करा दिया गया और यह कहा गया कि 5 दिन में दोनों दोषी अधिकारियों को हटा दिया जाएगा बाकी की समस्या का एक महीने में निराकरण कर दिया जाएगा सभी मांगे जायज है आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई कार्यवाही तो छोड़ो आज तक लंबित शिकायतों पर जांच दल गठित कर जांच कराने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है शासन-प्रशासन की तो सोच लो कितना भ्रष्टाचार जनजाति कार्य विभाग में इनके द्वारा किया जा रहा है अरबों रुपए की फर्जी छात्रवृत्ति का घोटाला किया जा रहा है विभिन्न प्रकारों की शिकायतें अलग-अलग मुद्दों की शासन प्रशासन की फाइलों में धूल खा रही है और अधिकारी अपना इधर-उधर पत्राचारे करते हुए दोषियों को बचाया जा रहा है निष्पक्ष जांच हेतु जांच एवं वोसे पूर्व हटाकर जांच की जाए और कुछ जांच में दोषी है तो उनके आधार पर निलंबित किए जाएं।
देखिए वीडियो सात मई को SDMसी वी प्रसाद ग्वालियर 7 मई कोअनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए दलित आदिवासी को आश्वस्त करते हुए
जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कमिश्नर और कलेक्टर को दलित आदिवासी महापंचायत ने 25 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्हें पत्र सौंपा जिस पर आयुक्त ग्वालियर कार्यालय से कलेक्टर ग्वालियर को जांच कर जांच प्रतिवेदन 7 दिन का समय देकर मांगा गया है 7 दिवस भी हो निकल चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई पुनः कल 5 जून को भी दलित आदिवासी महापंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश मधुरिया ने कमिश्नर को समस्याओं के निराकरण हेतु और दोषियों पर कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है l एक महा बीत जाने के उपरांत भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ बड़े शर्म की बात है l
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