ग्वालियर 14 जुलाई। मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम समीपवर्ती राज्यों के समान प्रतिस्पर्धात्मक किए जाने को लेकर म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्बारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को पत्र प्रेषित किया गया है।
म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि हमारे मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दामों में समीपवर्ती प्रदेशों से लगभग 8 रूपये का अंतर है, जिसकी वजह से यहां के पेट्रोल पंप व्यवसायियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल या प्राइवेट वाहन हैं वह उत्तरप्रदेश से आते और जाते समय पेट्रोल-डीजल भरपाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले वाहन जो कि मध्यप्रदेश के जिलों से होकर गुजरते हैं, वह भी मध्यप्रदेश से पेट्रोल-डीजल नहीं भरवाते हैं। इससे पेट्रोल पंप कारोबारियों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही सरकार को भी करोड़ों रूपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के महंगा होने की वजह से उद्योगों की निर्माण लागत प्रभावित होती है और उनके उत्पाद मूल्य में वृद्घि होती है। वहीं मालभाड़ा में वृद्घि होने से प्रदेश की जनता को उपलब्ध होने वाले उत्पाद महंगे दामों में मिलते हैं। इस कारण से महंगाई में भी इजाफा होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पेट्रोल-डीजल की दरों को समीपवर्ती प्रदेशों के समान प्रतिस्पर्धात्मक किया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का विक्रय ज्यादा होगा तो सरकार को राजस्व ज्यादा मिलेगा और यदि पेट्रोल-डीजल का विक्रय कम होता है तो सरकार को राजस्व कम प्राप्त होगा। म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री दावा करता है कि यदि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम प्रतिस्पर्धात्मक हो गये तो सरकार का रेवेन्यू घटेगा नहीं बल्कि बढेगा क्योंकि समीपवर्ती प्रदेशों के लोग भी मध्यप्रदेश में आकर पेट्रोल-डीजल अपने वाहनों में भरवायेंगे।
पदाधिकारियों ने पत्र में उल्लेख किया है कि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भोपाल प्रवास पर पधारे थे और उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में अपने उद्बोधन में कहा था कि जहां-जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रूपये के अंदर है लेकिन यह अपवाद है कि मध्यप्रदेश भाजपा शासित प्रदेश होने के बाद भी यहां पर पेट्रोल की दर 100 रूपये से ज्यादा है।
एमपीसीसीआई ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की दरों को समीपवर्ती प्रदेशों के समान प्रतिस्पर्धात्मक किए जाने हेतु इस पर लगने वाले वेट की दरों को कम किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत मिल सके और सरकार के राजस्व में भी वृद्घि हो सके।
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