छात्रवृत्ति में फर्जीवाडा करने वालों पर हो कार्यवाही : महेश मदुरिया

दलित आदिवासी महापंचायत के प्रांतीय अध्यक्ष ने लगाया आरोप 

ग्वालियर/दो कुलपति सहित 18 प्रोफेसर पर ईडब्ल्यूएस में प्रकरण दर्ज हुआ है तो फिर सबलगढ़ जिला मुरैना में शिव शक्ति के नाम से संचालित कॉलेज द्वारा करोड़ों रुपए की फर्जी छात्रवृत्ति भी प्राप्त की है इस फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले में भी आदमी जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक बैंक मैनेजर और नोडल संस्था और कॉलेज के मालिक भी शामिल हैं इसलिए फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में इनको निलंबित कर एफ आई आर दर्ज की जाए क्योंकि जब फर्जी कल संचालित था तो आदिम जाति कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति की राशि क्यों भेजी गई इस छात्रवृत्ति घोटाले में कॉलेज द्वारा फॉर्म मांगे जाते हैं नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति स्वीकृत करता है उसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग का जिला संयोजक छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि को संबंधित बैंक शाखा में भेजा जाता है इस प्रकार फर्जी छात्रवृत्ति में यह सभी दोषी है जब से कॉलेज फर्जी संचालित हो रहा था तब से लेकर आज तक की जांच करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए

ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक भास्कर 14 जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित खबर ईओडब्ल्यू मुरैना के झुंडपुरा में 2012 से कागजों में शिव शक्ति कॉलेज दीक्षा लेते रहे स्कॉलरशिप जो  कॉलेज था नहीं उसके निरीक्षण व सबंद्धता के मामले में के मामले में दो कुलपति समेत 17 प्रोफेसर पर F I R

इसलिए अब आवश्यक है की कॉलेज को फर्जी मानता देने के आरोप में तो कुलपति और प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और इन्हे निलंबित भी किया जाए विभागीय जांच भी संस्थापित की जाए  l

दलित आदिवासी महापंचायत (Dam-दाम) के प्रांतीय अध्यक्ष महेश मंददुरिया ने तीव्र रोज व्यक्त करते हुए मांग की है कि जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरवाऐ गए उन कॉलेज के प्राचार्यों के जो छात्रवृत्ति स्वीकृत करते हैं प्राचार्यों आदिम जाति कल्याण विभाग जिला मुरैना के जिला संयोजक तथा जीन बैंक शाखों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी गई उसके कर्मचारी और बैंक प्रबंधक के खिलाफ खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर विभागीय जांच संस्थापित की जाए  l साथी कहा की दलित आदिवासी वर्ग के विधायक सांसद तथा दलित और आदिवासी वर्ग के सामाजिक संगठन अधिकारी कर्मचारी संगठनों को भी इसमें आगे आए और फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने  की  पहल करे I क्योंकि यह दलित आदिवासियों के बजट का ही पैसा है l