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जेल प्रहरी के लिये चयनित अभ्यर्थियों से अनुप्रमाणन पत्र एवं अन्य दस्तावेज मांगे

ग्वालियर / केन्द्रीय जेल ग्वालियर एवं उसकी अधीनस्थ सर्किल जेलों में जेल प्रहरी के पदों पर पदस्थापना के लिये चयनित अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना है। इस सिलसिले में अधीक्षक केन्द्रीय जेल ग्वालियर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र, तीन प्रतियों में अनुप्रमाणन प्रपत्र एवं एक हजार रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों और जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां सहित उपस्थित होने के लिये कहा गया है। 

अधीक्षक केन्द्रीय जेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जिसमें अभ्यर्थी के लिये निर्धारित ऊँचाई इत्यादि माप का उल्लेख भी जरूरी है। विस्तृत जानकारी के लिये जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल ग्वालियर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा में चयनित जिन अभ्यर्थियों की पदस्थापना केन्द्रीय जेल ग्वालियर एवं अधीनस्थ सर्किल जेलों में की गई है, उनमें सुप्रभात विश्वकर्मा निवासी न्यू पुलिस कॉलोनी ठाठीपुर, सोनू लोहिया निवासी सुमावली जौरा, अंकित शर्मा सुनहरा रोड़ सबलगढ़, अनूप कुमार गुप्ता ग्राम करिया शिवपुरी, सचिन सिंह राजावत चार शहर का नाका नर्सिंग नगर हजीरा, आकाश कुशवाह दमशा का पुरा सर्वा गोहद, खुशबू तोमर साय का पुरा पोरसा, उमा जादौन गोवर्धन कॉलोनी गोले का मंदिर, छाया पचौरी अम्बेडकर नगर लहार, आदिल राजा खान समरिया वियर भरतपुर राजस्थान एवं राहुल कुमार श्रीवास बीएसएफ कॉलोनी ग्वालियर शामिल हैं। 


मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ के लिये कुल 419 पद स्वीकृ

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक 

 रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के लिए 419 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी। स्वीकृत पदों पर भर्ती आगामी तीन वर्षो में चरणबद्ध तरीके से की जायेगी।

इसमें संयुक्त संचालक दंत स्वास्थ्य, उप संचालक दंत स्वास्थ्य के एक-एक पद तथा संभागीय कार्यालय स्तर पर उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 7 पद और शहरी क्षेत्र में जिला चिकित्सालय में दंत विशेषज्ञ के 34 पद, दंत चिकित्सक के 46 पद, इस प्रकार कुल 89 पद निर्मित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के 330 पद निर्मित किये जायेंगे।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 तक लागू वर्ष 2020-21 की देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाये जाने का अनुमोदन दिया। 

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री चौहान ने की सौजन्य भेंट 

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को अपरान्ह राज्यपाल से भेंट करने राजभवन पहुँचे थे।


मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को, प्रवेश-पत्र जारी

भोपाल । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार 25 जुलाई को आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सामान्य अभिरुचि परीक्षण का दूसरा प्रश्न-पत्र दोपहर 2.15 बजे से शाम 4.15 बजे तक होगा। 

परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर क्लिक करें :-

http://mponline.gov.in/Portal/Examinations/MPPSC/2020/AdmitCard/PFS20Login.aspx




मुख्यमंत्री चौहान द्वारा खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त

 रविकांत दुबे AD News 24


ग्वालियर । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार के खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी किसान हितैषी हैं और एक के बाद एक फैसले किसानों के हित में ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपने पसीने की सही कीमत मिलेगी। इससे फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और दलहन एवं तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा। वर्तमान में हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र द्वारा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 62 प्रतिशत तक की की गई वृद्धि सराहनीय है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रि-मंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज कृषि उपज की सरकारी खरीद, सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दे दी। बीते साल की तुलना में सबसे ज्यादा तिल यानी सेसामम (452 रूपये प्रति क्विंटल) और उसके बाद तुअर व उड़द (300 रूपये प्रति क्विंटल) के एमएसपी में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गई। मूंगफली और नाइजरसीड के मामले में, बीते साल की तुलना में क्रमश: 275 रूपये और 235 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है।


मध्‍य प्रदेश के नगरीय निकायों में संविदा से भरे जाएंगे खाली पद

भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों में खाली विभिन्न् संवर्ग के पदों को संविदा पर भरा जाएगा। इन पदों पर राज्य शासन या सार्वजनिक उपक्रम के सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। इसे लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया तय कर नियम जारी कर दिए हैं। निकायों में संविदा के पद पहले से हैं। नियुक्ति उन्हीं पर की जाएगी। हालांकि नगर निगमों को किसी भी पद पर नियुक्ति देने से पहले तीन साल के स्थापना व्यय और ऑडिट का ब्योरा आयुक्त को देना होगा। नगर पालिका और नगर परिषद के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक इसका परीक्षण करेंगे।

निकायों में विभिन्न संवर्ग के पद खाली होने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर निकाय अकसर भर्ती की मांग करते रहते हैं। कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी निकायों की थी। ऐसे में कर्मचारियों की कमी से खासी परेशानी उठानी पड़ी। इसलिए शासन ने संविदा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पहले से तय है।

जहां पद संख्या के बराबर या कम आवेदन आते हैं, वहां चयन प्रक्रिया जरूरी नहीं है, पर जहां पद से ज्यादा आवेदन आते हैं, उस स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति निर्णय लेगी। संविदा नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल व अधिकतम 65 साल होना चाहिए और वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्षम हो। इन पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे। अलग-अलग पदों के लिए आठ हजार से 60 हजार रुपये तक मानदेय रहेगा।

इन पदों पर होना नियुक्ति

अकाउंट एक्सपर्ट, वित्तीय विश्लेषक, शहरी नियोजन विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, सामुदायिक प्रबंधक, ई-गवर्नेंस चेंज मैनेजर, सिस्टम प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, निर्माण प्रबंधन विशेषज्ञ, कनिष्ठ अभियंता, पुस्तकालय अध्यक्ष, अग्नि विशेषज्ञ, फायर ब्रिगेड मैनेजर या फायर कंसल्टेंट, विधि सलाहकार, ऊर्जा विशेषज्ञ, बागवानी विशेषज्ञ, रसायनज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक, ऑफिस असिस्टेंट, प्लंबर या फिटर, बेल्डर, सुरक्षा गार्ड, श्रमिक, गोताखोर, स्वच्छता सहायक आदि।

कोरोना से बचाव के लिए निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन

निगमायुक्त  ने वैक्सीनेशन का कार्य का किया निरीक्षण , दिए आवश्यक दिशा निर्देश

 विनोद पाल की रिपोर्ट AD News 24

ग्वालियर । नगर निगम द्वारा कोरोना से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में वैक्सीनेशन हो सके इस उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां पात्रता अनुसार आम नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। जिसका निरीक्षण आज नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। 

निगमायुक्त श्री शिवम वर्मा ने टीका उत्सव के दौरान जॉन 10, 11, 13 सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्य को देखा तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित क्षेत्र अधिकारियों से चर्चा की तथा निर्देश दिए कि आवश्यक सुविधाएं पूर्ण करें, जिससे वैक्सीनेशन के लिए आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो । इसके साथ ही वैक्सीनेशन करवा रहे आम नागरिकों से भी चर्चा की और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाने का आग्रह किया।

निगमायुक्त श्री शिवम वर्मा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया  है कि शहर के नागरिक कोविड  19 गाइडलाइन का पालन करें और घर से बाहर ना निकले तथा जहां भी जाएं मास्क लगाकर जाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें व सुरक्षित रहें।

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई: जमीन संबंधी धोखाधड़ी का पता चलने पर कलेक्टर ने एक भू-माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए

 रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर। भू-माफियाओं का पता लगाने एवं उनके खिलाफ कार्रवाई में भी जनसुनवाई मददगार साबित हो रही है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में जमीन संबंधी धोखाधड़ी का पता चलने पर कलेक्टर  कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक भू-माफिया के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में इस बार लगभग एक सैंकड़ा फरियादी पहुँचे थे। कलेक्टर  सिंह एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्यायें सुनी और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की। 

कुशवाह कॉलोनी गुड़ागुड़ी का नाका लश्कर निवासी सौरभ, श्रीनिवास, सुनील सिंह व अरूण सहित अन्य लोगों ने कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में पहुँचकर शिकायत की थी कि हमारे नाम से आवासीय जमीन के कागजात होने के बाबजूद हमें बेदखली के नोटिस मिले हैं। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उनके आवेदन की जाँच पड़ताल की तो पता चला कि कुशवाह कॉलोनी गुड़ागुड़ी का नाका में किसी व्यक्ति द्वारा इन लोगों के नाम जिस जमीन की रजिस्ट्री की थी, उस जमीन पर कब्जा न देकर सरकारी जमीन पर कब्जा दिला दिया। इस प्रकार की धोखाधड़ी का पता चलने पर कलेक्टर  सिंह ने तहसीलदार श्रीमती शिवानी पाण्डे को जमीन की धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर कराने के निर्देश दिए। साथ ही जन-सुनवाई में फरियाद लेकर आए लोगों को भी आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी को न्याय दिलाया जायेगा। 

जनसुनवाई में मदद की आस में पहुँचे विभिन्न फरियादियों के नि:शुल्क इलाज का इंतजाम भी कलेक्टर  कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कराया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंदों को आर्थिक मदद भी दिलाई। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर  आशीष तिवारी,  टी एन सिंह व  रिंकेश वैश्य ने भी जन सामान्य से आवेदन प्राप्त किए और निराकरण की कार्रवाई की। 

केवल डेढ़ घंटे के भीतर रानी बेगम को वापस मिल गई धनराशि 

मेवाती मोहल्ला बहोड़ापुर निवासी श्रीमती रानी बेगम अपनी खुद की धनराशि वापसी के लिये कई दिनों से नगर निगम के विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काट रहीं थीं। मंगलवार को वे अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में पहुँच गईं। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। रानी बेगम ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि मैंने राजीव आसरा योजना के तहत शासकीय आवास के लिये नगर निगम में डेढ़ लाख रूपए जमा किए थे। लॉटरी में हमारे परिवार के नाम से मकान आवंटित नहीं हो सका। लेकिन हमारी धनराशि नहीं लौटाई गई है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। मामला समझने के बाद कलेक्टर ने नगर निगम के उपायुक्त को फोन से निर्देश दिए और रानी बेगम को सरकारी वाहन से सम्मानपूर्वक नगर निगम दफ्तर धनराशि लेने के लिये पहुँचाया। नगर निगम आयुक्त  शिवम वर्मा के संज्ञान में जब यह बात सामने आई तो उन्होंने मातहत अधिकारियों से तत्काल संबंधित फाइल बुलवाई और रानी बेगम की समस्या का समाधान करा दिया। इस प्रकार कलेक्टर  कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की पहल पर लगभग डेढ़ घंटे के भीतर रानी बेगम के खाते में धनराशि पहुँच गई। रोते-रोते जनसुनवाई में पहुँचीं रानी बेगम अपनी राशि पाकर खुशी-खुशी घर लौटीं। 

भुवनेन्द्र अब पीएससी की परीक्षा में बैठ सकेंगे 

अंकसूची न मिलने से एमपीपीएससी का फार्म नहीं भर पा रहे एक विद्यार्थी भुवनेन्द्र पटसारिया को जनसुनवाई ने सहारा दिया है। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आवेदन देने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस विद्यार्थी का अजमेर से परीक्षा परिणाम घोषित करवाया। अब वह विद्यार्थी एमपीपीएससी परीक्षा में बैठक सकेगा। साथ ही पटसारिया अपनी मर्जी के विषय में जीवाजी विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई भी कर सकेंगे। 


जन समाधान शिविर में किया समस्याओं का निराकरण

सागर से यशवंत सिंह चौधरी की रिपोर्ट

सागर । आज नगर पालिका मकरोनिया के द्वारा नगर पालिका आपके द्वार जन समाधान शिविर का कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 14 एवं 12 में संयुक्त रुप से आयोजित हुआ जन समाधान शिविर में नरयावली विधायक प्रदीप लारिया मकरोनिया नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और वार्ड के वार्ड वासी सभी शामिल हुए वार्ड वासियों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए तत्कालिक संभव समाधान किया गया ।

जेल प्रहरी परीक्षा 10 केंद्रों पर 20 नवंबर से

 


ग्वालियर। एमपीपीईबी द्वारा जेल प्रहरी परीक्षा 20 नवंबर से शुरू होगी जो दो दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। शहर में 10 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं, जहां लगभग दो हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। 282 पदों के लिए परीक्षा ऑनलाइन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी के साथ प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही एग्जाम हॉल में बैठने की व्यवस्था में दो सीट छोड़कर कैंडिडेट्स को बैठाया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी अपने साथ सैनिटाइजर और पानी की बोतल लेकर जा सकेगे।


25 हजार पदों पर जल्द होगी भर्ती - मुख्यमंत्री  चौहान

भोपाल l मध्यप्रदेश में 15 हजार शिक्षकों एवं गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा सहित अन्य विभागों में रिक्त लगभग 10 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों में रिक्त इन पदों को भरने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनकल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्रवाई पूरी की जाए। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई संपादित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए।


उन्होंने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं के पालन का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाए। माना जा रहा है कि लगभग 10 हजार पदों के लिए पीईबी द्वारा आगामी महीनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बॉय, क्लीनर, वाटरमेन और रसोईया जैसे पदों की भर्ती की जाएगी l


ग्वालियर स्मार्ट सिटी में विभिन्न विषयों पर 210 पदों पर इंटर्नशिप ऑफर,अंतिम तारीख 26 जुलाई

 भारत सरकार के ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ग्वालियर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आवेदन की तिथि और पोस्ट की संख्या में वृद्घि की है। शहर विकास योजनाओं से युवाओं को जोड़कर रियल टाइम अनुभव उपलब्ध कराने लिए ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने विभिन्न विषयों पर नई 9 श्रेणियो में 201 पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्मार्ट सिटी की सीईओ जयति सिंह ने बताया कि सभी पोस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंटर्नशिप के लिए ऐसे युवा उम्मीदवार, जिनके अंतिम वर्ष के रिजल्ट को आए हुए 18 महीने से अधिक का समय नहीं हुआ है, वे 'ट्यूलिप' पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इनके लिए युवा कर सकते हैं आवेदन
कंप्यूटर ऑपरेटर, सिविल इंजीनियर, एमआइएस एक्सपर्ट, अकाउंट एक्सपर्ट, लीगल एसोसिएट, सॉफ्टवेयर इंजिनियर, बेव डेवलपर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, सिविल सर्वर के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई तय की गई है। इंटर्नशिप पूरा करने वाले युवाओं को ट्यूलिप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पूर्व में निकली 11 सीटों के लिए अब तक 97 युवा आवेदन कर चुके हैं। जिनकी चयन प्रक्रिया भी जारी है।
इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए युवाओं को ट्यूलिप पोर्टल की लिंक पर जाना है। लिंक पर जाकर युवाओं को रजिस्टर पर क्लिक करना है और उपलब्ध विकल्पों में अपनी श्रेणी का चयन करना है। इसके बाद संस्थान का नाम, नामांकन संख्या, नाम, ईमेल आईडी जैसे मूल विवरण भरकर खुद को पंजीकृत करना है।
साथ ही सत्यापन लिंक के लिए अपने ईमेल की जांच कर सत्यापन के लिए क्लिक करना है। ईमेल आइडी से लॉगिन कर पासवर्ड बनाना है। उपलब्ध विकल्पों की सूची से इंटर्नशिप कार्यक्रम का चयन कर आवेदन करना है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद चयनित युवाओं की सूची आनलाइन प्रदर्शित की जाएगी


महाराष्ट्र पुलिस में 10 हजार पदों पर होगी भर्तियां

महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में हजारों पदों पर भर्तियां की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को कहा, ''कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल के कार्य तनाव को कम करने के लिए 10,000 कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राज्य रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन को भी नागपुर के कटोललतुका में स्थापित किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैसला पवार की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बयान में अजीत पवार के हवाले से कहा गया है, "राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और बल पर काम के तनाव को कम करने के लिए पुलिस सिपाही (कांस्टेबल) श्रेणी में 10,000 कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।"
उन्होंने कहा कि इस कदम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के युवाओं को मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें पुलिस बल में सेवा का मौका मिलेगा। पवार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव रखने के लिए कहा है।
इसके अलावा, महिला बटालियन में 1,384 पद सृजित किए जाएंगे और भर्ती को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक चरण में 461 पद भरे जाएंगे।



खुश खबरः मध्य प्रदेश में 4269 आरक्षकों की होगी भर्ती

 गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी मंजूरी


भोपाल । लॉकडाउन के बाद मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार भर्तियां शुरू करने जा रही है। सबसे पहले पुलिस विभाग में 4 हजार 269 आरक्षकों की भर्ती होंगी। यह फैसला शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में पुलिस अधिकारियों से बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इसके साथ ही उद्योगों की सुरक्षा के लिए सिंगरौली भेजे गए जवानों को भी वापस बुलाने को लेकर चर्चा की गई। सरकार वहां से जवानों को वापस बुला सकती है। 


गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने 4,269 आरक्षक की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मिश्रा ने कहा- लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्य किया है। आने वाले समय और पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में कुछ और पदों से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे युवओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा ड्रेस और गन में सुधार को लेकर भी चर्चा की गई।


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